आसन्न निकाय चुनाव से पहले प्रशासन द्वारा जिले के सभी दस निकायों में आबादी के आधार पर किए गए वार्डों के परिसीमन को प्रदेश सरकार ने अनुमोदन दे दिया है। प्रदेश के नगर विकास अनुभाग-1 के प्रमुख सचिव कुमार कमलेश द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर डीएम नरेंद्र कुमार सिंह ने सभी अधिशासी अधिकारियों को परिसीमित वार्डों की सूची निकायों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर जन सामान्य से सात दिन में आपत्तियां मांगी हैं।
बता दें कि जिले के दस नगर निकायों में चार नगर पालिकाएं और छह नगर पंचायतें शामिल हैं। प्रदेश की योगी सरकार के निर्देश पर गत सप्ताह से निकायों के वार्डों का परिसीमन इस आधार पर शुरू कराया गया, कि बीते पांच वर्ष के दौरान विभिन्न वार्डों की जनसंख्या में हुई बढ़ोत्तरी के आधार पर बढ़ी हुई आबादी को निकटवर्ती वार्डों में समायोजित किया जा सके। इसी के साथ वार्डों के जातिगत आरक्षण के लिए डोर-टु-डोर ओबीसी सर्वे भी शुरू कराया गया, जो अभी जारी है।
आबादी के आधार वार्डों का परिसीमन पूरा होने के बाद सभी निकायों में वार्डों की संख्या यथावत रही है। शासन को भेजी गई परिसीमित वार्डों की सूची के अनुसार नगरपालिका परिषद शाहजहांपुर में सर्वाधिक 44 वार्ड दर्शाए गए हैं। इसी तरह नगरपालिका परिषद पुवायां, तिलहर व जलालाबाद में 25-25, नगर पंचायत कटरा में 16, कांट में 15, खुदागंज में 13, खुटार में 12 और रोजा व अल्हागंज में 11-11 वार्डों का उल्लेख है।
एडीएम वित्त एवं राजस्व/निकाय चुनाव प्रभारी सर्वेश कुमार ने बताया कि प्रमुख सचिव के स्तर से जारी अधिसूचना के आधार पर परिसीमित वार्डों का सूचियों का अनंतिम प्रकाशन कराया जा रहा है। इस संबंध में जन सामान्य की आपत्तियां प्रकाशन तिथि से सात दिन के अंदर प्रमुख सचिव को प्रेषित की जानी हैं। आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद वार्डों की अंतिम सूची प्रकाशित होगी।