अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराने की मांग को लेकर सेंट्रल बार एसोसिएशन के वकीलों ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य नहीं किया। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट कमलेश द्विवेदी को ज्ञापन दिया। हड़ताल का आह्वान यूपी बार काउंसिल ने किया था।
ज्ञापन में कहा गया कि अधिवक्ता की मृत्यु बीमा धनराशि पांच लाख रुपये करने, नए वकीलों को दो हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिलाए जाने, बुजुर्ग अधिवक्ताओं को पेंशन, इलाज की व्यवस्था तथा यूपी अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति का सह-अध्यक्ष बार काउंसिल को बनाए जाने आदि की मांग की गई हैं। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष अमोघ चंद्र दीक्षित, महासचिव राजीव गुप्ता, पूर्व महासचिव संजय मिश्रा, दीप गुप्ता, रामेंद्र मिश्रा, गायत्री प्रकाश अवस्थी, प्रेम कुमार मिश्र, राजेश सक्सेना, अरविंद मिश्र, वीरेश चौहान आदि शामिल रहे।
वकीलों ने नहीं किया न्यायिक कार्य
पुवायां। शुक्रवार को यूपी बार कौंसिल के आह्वान पर तहसील और सिविल बार एसोसिएशन से जुड़ेे वकील हड़ताल पर रहे। इस दौरान तहसील के वकीलों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि एक जनवरी 14 से अधिवक्ता कल्याण निधि से मृतक वकीलों के परिवार के लोगों को पांच लाख रुपये दिए जाने के मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन देने के समय तहसील बार संघ के अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्रा, महामंत्री जयशंकर अवस्थी, सिविल बार संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार लल्ला, महामंत्री ओमपाल यादव आदि मौजूद रहे।
एसडीएम को वकीलों ने दिया ज्ञापन
जलालाबाद। शुक्रवार को तहसील के अधिवक्ताओं ने बार संघ कौंसिल ऑफ यूपी के निर्देश पर मुख्यमंत्री को संबोधित चार सूत्री ज्ञापन एसडीएम जंगबहादुर यादव को दिया। मांगें पूरी न होने के विरोध में वकील हड़ताल पर रहे।
ज्ञापन में सभी वकीलों को जीवन बीमा के अंर्तगत मृत्योपरांत पांच लाख रुपये वारिसान को उपलब्ध कराने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष श्रीकृष्ण के अलावा कई अधिवक्ता शामिल रहे। उधर, तहसील स्थित सिविल बार एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ताओं के कल्याण से जुड़ा तीन सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम जंगबहादुर यादव को दिया गया।