शाहजहांपुर। अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रति वर्ष पांच हजार करोड़ रुपये की मांग को लेकर सेंट्रल बार एसोसिएशन ने सोमवार को प्रधानमंत्री को संबोधित प्रस्ताव पत्र कार्यवाहक सिटी मजिस्ट्रेट विजय शर्मा को सौंपा। इससे पूर्व अधिवक्ता जजी कचहरी में इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में कलक्ट्रेट पहुंचे थे। इसके बाद अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया।
बार काउंसिल आफ इंडिया की ओर से पारित प्रस्ताव के अनुरूप सेंट्रल बार एसोसिएशन की आवश्यक आम सभा में सर्व सम्मति से प्रति वर्ष पांच हजार करोड़ रुपये की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। पारित प्रस्ताव में प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि सभी अधिवक्ताओं के लिए बार एसोसिएशन में अच्छा पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी की सुविधा के साथ टायलेट की व्यवस्था, अधिवक्ताओं के आश्रितों को बीमा की सुविधा, नये अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक 10 हजार रुपये मासिक भत्ता, आकस्मिक मृत्यु पर तत्काल आर्थिक सहयोग, अधिवक्ताओं के निवास के लिए सस्ते दामों में जगह व कॉलोनी का निर्माण, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में वर्तमान परिवेश के अनुसार संशोधन आदि मांगे शामिल हैं। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने वालों में एसोसिएशन के अध्यक्ष बांके बिहारी मिश्र, महासचिव दिनेश कुमार, मधु मिश्रा, गुलिस्ता खान, वीरपाल सिंह, दीप कुमार गुप्ता, कलीम खां, केशव राम त्रिपाठी, भूपेंद्र सिंह, राकेश कुमार शुक्ल, मुरारीलाल, रवि मिश्रा, राजेश अवस्थी, विमल कुमार त्रिपाठी आदि शामिल रहे।