संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सिविल बार, जनपद बार व कलक्ट्रेट बार के पदाधिकारियों ने बुधवार को काली पट्टी बांधकर मुख्यमंत्री को संबोधित छह सूत्री ज्ञापन डीएम को सौंपा। अधिवक्ताओं ने मांग किया कि अधिवक्ताओं के हड़ताल को लेकर जो आदेश पारित किया गया है, वह न्यायसंगत नहीं है, जिसे रिव्यू किया जाए।
अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को शीघ्र लागू किए जाने की मांग की। साथ ही अधिवक्ताओं के बैठने के लिए न्यायालय परिसर में पक्के चैंबर, अधिवक्ता भवन निर्माण कराए जाने की भी मांग की। पीएम आयुष्मान योजना में अधिवक्ताओं को शामिल करने तथा युवा अधिवक्ता को 5000 रुपये मासिक भत्ता दिया दिए जाने की मांग रखी।
इस दौरान सिविल बार अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मिश्र, महामंत्री राकेशजी मिश्र, जनपद बार महामंत्री सुनील कुमार पांडेय, कलक्ट्रेट बार अध्यक्ष रविंद्र नाथ पांडेय, महिप बहादुर पाल आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।