देवरिया नासिर गांव के बिना मैपिंग मतदाताओं के परेशान परिजन-संवाद
सेमरियावां। एसआईआर में बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी की गई है। देवरिया नासिर में 508 मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी मतदाता को स्वयं दस्तावेज के साथ उपस्थित होना है। नोटिस के जवाब में दस्तावेज के हस्ताक्षर और फोटो अपलोड हो रहा है। ऐसे में जो बिना मैपिंग वाले मतदाता दूसरे प्रदेशों में कमाने या किसी काम से बाहर गए हैं, उनका जवाब कैसे अपलोड होगा। लोगों का कहना है कि जब एसआईआर परिवार के सदस्य भर सकते हैं, तो जवाब भी परिवार के सदस्य को देने का अधिकार मिलना चाहिए।
चुनाव आयोग की ओर से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र के सेमरियावां ब्लाक के देवरिया नासिर गांव में चल रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य पर वर्ष 2003 की आधी अधूरी मतदाता सूची उपलब्ध रही। प्रधान पति मोहम्मद सुलेमान चौधरी, पूर्व प्रधान अबरार अहमद, अबू हुरैरा, ऐश मोहम्मद, अफसरूद्दीन , अतीक अहमद, राम बेलास आदि ने बताया कि देवरिया नासिर गांव मेंहदावल विधानसभा सम्मिलित था, अब लगभग 60 फीसदी भाग 2003 की सूची उपलब्ध नही रही । 2003 में मेंहदावल विधानसभा सभा में देवरिया नासिर गांव का बूथ संख्या 214, मतदान केंद्र प्राइमरी स्कूल रक्सा कला था। अब खलीलाबाद विधानसभा में शामिल है। बूथ संख्या 15 मतदान केंद्र पंचायत भवन देवरिया नासिर है।
गांव में 134 मकान संख्या है। इनमें 1100 मतदाताओं को एसआईआर फार्म वितरित किया गया है। गांव की 2003 की मतदाता सूची में 60 प्रतिशत लोगों का नाम गायब है। 2003 में मतदाता सूची में सिर्फ 43 मकान संख्या है। जिसमें सिर्फ 357 मतदाता शामिल हैं। जबकि लगभग 508 मतदाता होना चाहिए था, इस हिसाब से लगभग 60 प्रतिशत लोगों का नाम नही है। 2003 में वोटर दे चुके अभी बहुत लोग गांव में मौजूद नही है, लेकिन अब नाम नही रहा। 2003 की सूची से मैपिंग न होने से 508 मतदाताओं को नोटिस जारी की गई है। गांव में विशेष शिविर लगाया जाए। साथ ही बाहर कमाने गए मतदाता कैसे जवाब दाखिल करेंगे, बहुत परेशानी है। गलती किसी की भुगत रहे हैं मतदाता।
डीसी एनआरएलएम प्रवीण कुमार शुक्ला ब्लाॅक में पहुंचे तो गांव वालों के साथ जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद अहमद ने बात रखी और फोन पर एसडीएम सदर से बात की। एनआरएलएम डीसी प्रवीण कुमार शुक्ला ने बताया कि बाहर गए बिना मैपिंग मतदाताओं की परेशानी के मामले को उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।