आवास के लाभार्थियों को जरूर दिया जाए शौचालय का बजट
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं निदेशक पंचायतीराज ने दिया निर्देश
- 15 अगस्त से 25 अगस्त तक चल रहा है टोटल सेनिटेशन कवरेज अभियान
- शौचालय से परिवार वंचित होने पर कर्मचारी के खिलाफ होगी कार्रवाई
- हर महीने की दो तारीख को गांवों में चलेगा विशेष सफाई अभियान
- प्रत्येक गांव में स्थापित होगी पंचवटी
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। सोमवार सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक पंचायतीराज विभाग की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई। प्रदेश के मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं निदेशक पंचायतीराज ब्रम्हदेव तिवारी की अध्यक्षता में हुई। इस समीक्षा में शौचालय, प्लास्टिक मुक्त गांव समेत कई योजनाओं पर चर्चा की गई। मिशन निदेशक ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास के सभी लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से शौचालय निर्माण के लिए बजट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि प्रदेश में 15 अगस्त से 25 अगस्त तक टोटल सेनिटेशन कवरेज नाम से अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में जो भी पात्र परिवार अभी भी शौचालय की सुविधा से वंचित हैं उनका सर्वे करके शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना है। सभी ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव एवं एडीओ पंचायत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनकी ग्राम पंचायत में कोई भी पात्र परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित नहीं है। यदि इसके बाद भी कोई पात्र परिवार छूट जाता है तो इसके लिए दोषी कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास के लाभार्थियों को शौचालय की सुविधा अनिवार्य रूप से दी जानी है। समस्त ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त कराना है। ओडीएफ घोषित हो चुकी ग्राम पंचायतों को मंडल स्तरीय अधिकारियों से सत्यापित कराया जाएगा। हर महीने की दो तारीख को समस्त ग्राम पंचायतों में वृहद सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा सभी ग्राम पंचायतों का डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान कराया जाए। इसके अलावा ग्राम पंचायत सचिवों को बराबर गांव आवंटित करते हुए ग्राम पंचायतों में बैठने का रोस्टर जारी किया जाएगा। साथ ही पंचवटी अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में बरगद, पीपल, नीम, आंवला एवं बेल के पौधे लगाए जाएंगे।