अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन करते बिजली कर्मी- स्रोत बिजली निगम
संतकबीरनगर। विद्युत निगमों के निजीकरण के विरोध में बुधवार को बिजली कर्मियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान आरोप लगाया कि 10 अक्तूबर 2025 को हुई ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में उत्तर प्रदेश सहित छह प्रान्तों को चेतावनी दी गई है कि वे निजीकरण के तीन में से एक विकल्प को चुन लें अन्यथा उन्हें केंद्र से मिलने वाली मदद बंद कर दी जाएगी।
संघर्ष समिति के पदाधिकारी मनोज यादव ने कहा कि निजीकरण का कोई विकल्प स्वीकार नहीं किया जाएगा और निजीकरण के हर स्वरूप का पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में लेसा में सभी वर्गों के मिलाकर कुल 5606 पद समाप्त किए जा रहे हैं जिससे बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त है। संघर्ष समिति के पदाधिकारी रमेश प्रजापति ने कहा है कि ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की मीटिंग से स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश सहित कम से कम छह प्रान्तों में विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण की तैयारी है।
इस दौरान सुनील प्रजापति, सूरज प्रजापति, नारायण चंद्र चौरसरिया दिलीप मौर्य, आशीष कुमार, प्रदुम्न कुमार, श्रवण प्रजापति धीरेन्द्र यादव, पुष्पेन्द्र भारती, उमेश चौधरी, मनोज यादव, रमेश प्रजापति, अशोक कुमार, दिलीप सिंह, विभव रंजन, रितेश कुमार, मनीष मिश्रा आदि मौजूद रहे।