संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। यूपीआई एवं डिजिटल भुगतान से संबंधित प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) व्यवस्था में संशोधन की मांग को लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम अनुज मलिक व सदर विधायक अंकुरराज तिवारी को सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एमडीआर व्यवस्था में आवश्यक संशोधन की मांग उठाई। कहा कि 2,000 की सीमा को बढ़ाकर 10,000 किया जाए।
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की कोर इकाई की बैठक में यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर से संबंधित विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में व्यापारियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से एमडीआर से छूट के लिए न्यूनतम लेनदेन सीमा 2,000 से बढ़ाकर 10,000 करने का सुझाव रखा गया। इसके साथ ही संगठन ने मासिक अधिकतम एमडीआर सीमा एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख किए जाने की मांग भी उठाई।
व्यापारियों ने कहा कि इस व्यवस्था से लघु एवं मध्यम वर्गीय व्यापारियों को राहत मिलेगी और डिजिटल भुगतान को अपनाने में अनावश्यक वित्तीय दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा।
व्यापारियों ने कहा कि यूपीआई देश में डिजिटल भुगतान का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक बड़ी संख्या में व्यापारी इसका उपयोग कर रहे हैं।
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