धनघटा/रोसयाबाजार। विवादों में घिरे उपनिबंधक कार्यालय धनघटा के भवन निर्माण की वैधता को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट में बहस होगी।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार उपनिबंधक कार्यालय भवन का विवादित प्रकरण को हल करने के लिए जिलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहस में अधिवक्ताओं के अलावा विभागीय पक्ष के लोग जिलाधिकारी के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखेंगे।
वरिष्ठ अधिवक्ता व तहसील बार एसोसिएशन धनघटा के पूर्व अध्यक्ष लाल शरण सिंह ने कहा कि विवादित प्रकरण में न्याय मिलने की उम्मीद है। शासन-प्रशासन को गुमराह करने का संबंधित विभाग का खेल समाप्त होने वाला है। संवाद