सेमरियावां। ग्राम पंचायतों के निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के प्रदेश सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक के बाद क्षेत्र के प्रधानों में बेचैनी बढ़ गई है। गांवों में इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। अब सभी की नजर 13 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है।
ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने के बाद पंचायत चुनाव में देरी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अग्रिम आदेश तक निवर्तमान प्रधानों को ही ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया था। सरकार के इस फैसले का प्रधानों ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।
सेमरियावां ब्लॉक की 113 ग्राम पंचायतों में से 109 में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है, जबकि चार ग्राम पंचायतों में एडीओ पंचायत को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसी बीच, सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया आदेश को असंवैधानिक बताते हुए उस पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को है। अदालत के इस आदेश के बाद प्रशासक बने प्रधानों में असमंजस की स्थिति है। वहीं, प्रशासनिक स्तर पर एडीओ पंचायतों को प्रशासक बनाने की तैयारियां शुरू होने की चर्चा भी है।
प्रधानों का कहना है कि पंचायत चुनाव तक विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए सरकार का फैसला उचित था। उन्हें उम्मीद है कि अगली सुनवाई में सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और उनके हित में निर्णय आएगा।
हाईकोर्ट का आदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ है। 13 जुलाई को सरकार अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। हमें पूरा भरोसा है कि सरकार प्रधानों के मान-सम्मान और अधिकारों की रक्षा करेगी।
-मो. साजिद खान, पूर्व अध्यक्ष, प्रधान संघ, सेमरियावां