एक स्थान पर योजनाओं का लाभ देने की मंशा फ्लाप

1.40 करोड़ के सापेक्ष अभी तक कार्यदायी संस्था को मिला है सिर्फ 28.93 लाख रुपये
मसरुर अहमद खान
सेमरियावां। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सेमरियावां ब्लॉक परिसर में बन रहे कॉमन सर्विस सेंटर भवन का निर्माण कार्य बजट के अभाव में करीब एक साल से बंद है। जिसकी वजह से लोगों को एक साथ कई सुविधाएं मिलने की मंशा पर पानी फिर रहा है।
अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में केंद्र व प्रदेश सरकार ने विभागीय योजनाओं का लाभ देने के लिए ग्राम स्तर पर सभी व्यवस्थाएं मुहैया करने की योजना बनाई। यह व्यवस्था लागू होने के बाद ग्रामीणों को जनपद के विभिन्न कार्यालयों की परिक्रमा से मुक्ति भी मिल जाने की मंशा रही है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के निर्माण की कार्य योजना विभाग से मांगी गई थी। इसके तहत 700 वर्ग मीटर निशुल्क भूमि आवंटित करने को कहा गया था। भूमि आवंटित होने के बाद शासन एक करोड़ 39 लाख 60 हजार 628 रुपये प्रति कॉमन सर्विस सेंटर की दर से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण कराया जाना है। भवन निर्माण होने के बाद विद्युत, इंटरनेट व कंप्यूटर सिस्टम के साथ अन्य आवश्यक उपकरण मुहैया करवाते हुए ग्रामीणों को फायदा पहुंचाने का उद्देश्य है। कॉमन सर्विस सेंटर निर्माण में हॉल, दो मिनी हॉल, कंप्यूटर कक्ष, डाटा कंट्रोल सेंटर, इंचार्ज कक्ष, वेटिंग हॉल के साथ ही प्रत्येक भाग में प्रसाधन कक्ष, किचन व स्टोर रूम, एक पेय जल सुविधा, रख-रखाव कार्यालय कक्ष व चौकीदार कक्ष का निर्माण होना है। कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन शुरू होने के बाद ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी। इसी क्रम में सेमरियावां ब्लॉक परिसर बीडीओ कार्यालय के ठीक पीछे की भूमि चिह्नित की गई। 11 जनवरी 2021 को वक्फ वोर्ड निगम के अवर अभियंता विमलेश सिंह ने कार्यदायी संस्था के ठेकेदार से प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के लिए 467 वर्ग मीटर में निर्माण शुरू कराया। निर्माण कार्य कुछ दिन चला। बाद में करीब एक साल से बजट के अभाव में कार्य ठप पड़ा है। भवन का निर्माण अभी आधा- अधूरा है। लगभग छह फीट दीवार खड़ी है। शेष कार्य अधूरा है। क्षेत्र के मोहम्मद वसीम खान, हारून साहिल, दयाराम आदि ने बताया कि निर्माण कार्य एक साल से ठप है। संवाद
कॉमन सर्विस सेंटर निर्माण होने से यह फायदा होगा
-कॉमन सर्विस सेंटर से आय, जाति, निवास, खतौनी, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य करवा रही है। 1.40 करोड़ की परियोजना है। अभी तक 28 .93 लाख रुपये ही कार्यदायी संस्था को प्राप्त हुआ है। जिसका उपभोग कर लिया गया है। छत लगाने के लिए दीवार खड़ी हो गई है। बजट नहीं मिलने की वजह से काम रुका है। डीएम की ओर से 27 अगस्त 2021 को ही अवशेष बजट उपलब्ध कराए जाने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। 16 जून 2022 को रिमाइंडर पत्र भी भेजा गया है। बजट मिलते ही निर्माण कार्य पूरा करा दिया जाएगा।