सरकारी जमीन को चिह्नित कर रहे राजस्व कर्मी
जमीन चिह्नित होने के बाद अतिक्रमणकारियों को दी जाएगी नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी
धनघटा/संतकबीरनगर। नगर पंचायत हैंसर बाजार धनघटा की ओर से ग्राम समाज समेत अन्य सरकारी जमीनों की तलाश शुरू हो गई है। राजस्व कर्मी सभी वार्डों में पहुंचकर जमीन को चिह्नित करने का काम कर रहे हैं। यह कार्य पूर्ण हो जाने के बाद अवैध कब्जेदारों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस दी जाएगी। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटा तो उनके अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा।
पिछले वर्ष जुलाई माह में नगर पंचायत हैंसर बाजार धनघटा का सृजन शासन ने किया। 14 ग्राम पंचायतों को मिलाकर 17 वार्ड में विभाजित इस नगर पंचायत में शून्य से विकास कार्य कराए जाने हैं। ग्राम पंचायत से शहरी सुविधा नगरवासियों को उपलब्ध कराने के लिए नगर पंचायत प्रशासन कार्य योजना तैयार कर चुका है। नगर पंचायत कार्यालय से लेकर अन्य सरकारी संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए नगर पंचायत को खाली जमीन की जरूरत है। सूत्रों का कहना है कि नगर पंचायत में सरकारी जमीन की कोई कमी नहीं है। अब तक ग्राम पंचायत होने के कारण ग्राम समाज की जमीन पर गांव के लोग अतिक्रमण करके अपना कार्य कर रहे थे। कई लोग तो ग्राम समाज और खलिहान की जमीन पर अपना मकान, दुकान तो बनवा ही लिए कुछ लोग निजी विद्यालय भी संचालित कर रहे हैं। नगर पंचायत का प्रयास है कि सबसे पहले यह चिन्हित कर लिया जाए की किस वार्ड में कितनी सरकारी जमीन है। जिसके लिए राजस्व कर्मी लगे हुए हैं। राजस्व विभाग के जरिए जमीनों का चिन्हांकन कार्य पूर्ण हो जाएगा और नगर पंचायत को इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। उसी दिन से नगर पंचायत सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। जिस दिन से नगर पंचायत में सरकारी जमीनों के चिन्ही करण का कार्य लेखपाल शुरू किए हैं। उसी दिन से अवैध कब्जाधारियों में खलबली मच गई है।
कुरमौल और मलौली में सर्वाधिक सरकारी जमीन
नगर पंचायत हैंसर बाजार धनघटा के वार्ड नंबर आठ कुरमौल और वार्ड नंबर छह मलौली में सर्वाधिक सरकारी जमीन है। सूत्रों का कहना है कि उन जमीनों पर गांव के लोगों का अवैध रूप से कब्जा लंबे समय से है। कुछ लोग उस पर खेती कर रहे हैं तो कुछ मकान बनवा कर निवास कर रहे हैं। जब से यह मामला उनके संज्ञान में आया है। तभी से उनकी नींद उड़ गई है।
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नगर पंचायत के चौमुखी विकास के लिए नगर पंचायत में सरकारी कार्यालय के भवन समेत अन्य संसाधन होना आवश्यक है। जब तक नगर पंचायत का सृजन नहीं हुआ था। तब तक सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा लोग किए रहे, लेकिन अब नगर के विकास को गति देने के लिए उन्हें सरकारी जमीन खाली कर देनी चाहिए। अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों से आग्रह है कि वह स्वेच्छा से जमीन खाली करके नगर के विकास में सहयोग करें। जिससे इस नव सृजित नगर पंचायत को विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।
रिंकू मणि अध्यक्ष नगर पंचायत हैंसर बाजार, धनघटा
पुनीत कुमार मिश्र