स्कूल ड्रेस की गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा : डीएम

बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि परिषदीय स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले ड्रेस की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। वास्तविक नामांकन के आधार पर ही ड्रेस उपलब्ध कराया जाए। ड्रेस का कोटेशन कराने के लिए प्रधानाध्यापकों को सूचित करा दिया जाए और उनको किस प्रकार से ड्रेस की खरीदारी करनी है, बता दिया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाउस होल्ड सर्वे का काम 25 जून तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। छात्रों का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए। कस्तूरबा संचालन समिति को निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी आपूर्ति की जाए, उसका भौतिक सत्यापन कराया जाए। बच्चों को गुणवत्ता परक भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 25 प्रतिशत गरीब परिवार के बच्चों का नामांकन प्राइवेट स्कूलों में कराया जाना चाहिए और इसकी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत होनी चाहिए। उन्होंने बीएसए को निर्देशित करते हुए कहा कि जल निगम को पत्र भेज कर कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में हैंडपंप लगाने के लिए कहा जाए। चिह्नित विकलांग बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी एसएन तिवारी, डीआईओएस उमानाथ, डीपीओ शंभू सिंह, अर्थ संख्याधिकारी अजय यादव, डीसी रजनीश वैद्यनाथ, डीसी डीपी चंद, डीसी सुनीता प्रसाद, राजकुमार पांडेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।