एडमिशन के लिए नहीं आया आवेदन

शासन से बीपीएल परिवार के बच्चों का नामांकन कराने का निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी को मिला था। सरकार ने सीबीएसई, आईसीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक की कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें बीपीएल परिवार के बच्चों के आरक्षित की। दिसंबर में परियोजना निदेशक ने पत्र जारी किया। बीएसए को निर्देश था कि 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का नामांकन हर हाल में सुनिश्चित कराएं। यह योजना सत्र 2013-14 से शुरू होनी थी। अप्रैल और मई माह में ही अधिकतर प्राइवेट विद्यालयों में नामांकन हो चुका है। मई बीतने को है एक भी आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा नहीं हुआ है। आवेदन न जमा होने से सरकार की मंशा पर पानी फिर रहा है। वहीं प्राइवेट विद्यालय अपनी मनमानी कर मनचाहा फीस वसूल रहे हैं।

किसे मिलनी है वरीयता
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे को।
एचआईवी अथवा कैंसर पीड़ित माता, पिता के बच्चे, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले और विकलांग बच्चों को।

नामांकन के लिए क्या थे निर्देश
वित्तविहीन मान्यता प्राप्त स्कूल, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूल में नामांकन।
मदरसा, वैदिक पाठशाला और धार्मिक शिक्षा देने वाले शैक्षणिक संस्थानों में।
मानक को पूरा करने वाले बच्चों का परिषदीय और राजकीय स्कूलों में दाखिला।
जिले में एक आईसीएसई, दो सीबीएसई और 250 विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं।

कैसे करना था आवेदन
बीपीएल परिवार के बच्चों के माता, पिता को बीएसए कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र देना था कि वे बीपीएल कार्डधारक हैं। उनके बच्चे का नामांकन घर के नजदीक विद्यालय में कराया जाए। इसके साथ ही आवेदन पत्र पर बीपीएल कार्ड की फोटो कापी, प्रधान का सत्यापन आदि लगाना था।

प्राइवेट विद्यालयों में नामांकन कराया जाएगा। इसके लिए अभिभावक बीएसए कार्यालय में आवेदन करें। शासन की मंशा के अनुसार 25 प्रतिशत बीपीएल परिवार के बच्चों का नामांकन स्कूलों में आरक्षित रखने का निर्देश खंड शिक्षा अधिकारियों को दिया गया है। जुलाई माह से अभियान चलाकर नामांकन का कार्य कराया जाएगा।
राम सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी