संतकबीरनगर। जेई और एईएस से प्रभावित जनपद के 472 गांवों में मिनी वाटर सप्लाई से गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 2646 इंडिया मार्क टू हैंड पंप लगाए जाएंगे। शासन ने इसके लिए 22.82 करोड़ का बजट आवंटित किया है। जल निगम विभाग को पहली किस्त 7. 18 करोड़ की धनराशि अवमुक्त भी कर दिया गया है। मिनी वाटर सप्लाई के लिए ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे।
पूर्वांचल में फैली जेई और एईएस की महामारी को लेकर शासन- प्रशासन चिंतित है। गांव के लोग को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने का निर्णय शासन ने लिया है। जेई और एईएस से प्रभावित गांवों में मिनी वाटर सप्लाई और डीप इंडिया मार्क टू हैंड पंप लगाए जाने का फरमान जारी हुआ है। उसी के क्रम में जनपद में जे ई एवं एईएस से प्रभावित 472 गांवों में छोटी-छोटी टंकी (500 लीटर) क्षमता की स्थापित की जाएगी और ग्रामीणों को पाइप लाइन के जरिए पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। 2646 इंडिया टू मार्क हैंड पंप लगाए जाने का लक्ष्य है। डीडीओ डॉक्टर बब्बन उपाध्याय ने बताया कि शासन ने जेई एवं एईएस प्रभावित गांवों में मिनी वाटर सप्लाई के साथ इंडिया मार्क टू हैंड पंप लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 2282.03 लाख का बजट जिले को आवंटित हुआ है और 718.03 लाख रुपये जल निगम विभाग को अवमुक्त भी हो चुका है। उन्होंने बताया कि जल निगम विभाग ने 617 हैंड पंपों के लगाए जाने की सूची भेजी है। डीएम के निर्देशानुसार संबंधित ब्लाकों के बीडीओ को विभाग के जरिए दी गई सूची का सत्यापन कराया जा रहा है। हैंडपंप लगाए जाने के मानक का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं किए जाने का निर्देश है। यदि उल्लंघन हुआ तो जांच के बाद संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई तय है। मिनी वाटर सप्लाई के लिए ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव मांगे जाने के निर्देश जल निगम विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। प्रस्ताव आने के बाद उस पर कार्रवाई शुरू कराई जाएगी।