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Sant Kabir Nagar News: लोक अदालत में 27,315 मामलों का निस्तारण, 3.42 करोड़ की ऋण वसूली

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संतकबीरनगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह और नोडल अधिकारी कृष्ण कुमार-पंचम की देखरेख में आयोजित लोक अदालत में कुल 27,315 मामलों का निस्तारण किया गया। बैंक और फाइनेंस कंपनियों से संबंधित 648 मामलों में 3,42,92,153 रुपये की ऋण वसूली की गई।
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न्यायालयों में निस्तारित मामलों में 3,40,690 रुपये का अर्थदंड वसूला गया, जबकि मोटर दुर्घटना से संबंधित मामलों में 2,18,78,000 रुपये का प्रतिकर दिलाया गया। लोक अदालत में न्यायालयों के अलावा विभिन्न प्रशासनिक विभागों से संबंधित 22,357 मामलों का भी निस्तारण किया गया।
प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नासिर अहमद की अदालत में 11 पारिवारिक मामलों का निस्तारण हुआ। पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अजय कुमार त्रिपाठी-द्वितीय की अदालत में 44 मामलों का निस्तारण करते हुए 2,18,78,000 रुपये का प्रतिकर दिलाया गया।
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अपर जिला जज प्रथम गजेंद्र की अदालत में 512 मामलों का निस्तारण किया गया। एडीजे पॉक्सो एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत कृष्ण कुमार-पंचम की अदालत में सात मामलों का निस्तारण हुआ। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी चंद्रमोहन श्रीवास्तव की अदालत में एक मामले का निस्तारण करते हुए 300 रुपये का अर्थदंड वसूला गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी की अदालत में 1,504 मामलों का निस्तारण कर 1,00,120 रुपये का अर्थदंड वसूला गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन संजय राज पांडेय की अदालत में 355 मामलों का निस्तारण हुआ। इसमें 45,26,304 रुपये का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया गया और 17,330 रुपये का अर्थदंड वसूला गया।
जूनियर डिवीजन न्यायालय के न्यायाधीश अशोक कुमार कसौधन की अदालत में 798 मामलों का निस्तारण कर 1,34,330 रुपये का अर्थदंड वसूला गया। ग्राम न्यायालय मेंहदावल के न्यायाधिकारी चंदन सिंह की अदालत में 536 मामलों का निस्तारण करते हुए 10,700 रुपये का अर्थदंड वसूला गया।
सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी अभिनव त्रिपाठी की अदालत में 520 मामलों का निस्तारण करते हुए 77,910 रुपये का अर्थदंड वसूला गया। स्थायी लोक अदालत में दो मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया। सचिव अनन्या साह के प्रयास से वैवाहिक प्री-लिटिगेशन के 20 मामलों का भी निस्तारण हुआ।
लोक अदालत के दौरान न्यायालय परिसर में ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ योजना के तहत स्टॉल लगाया गया। साथ ही लोगों के लिए निशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया।
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