इस वितीय वर्ष में भी अधूरा रहेगा पक्के घर का सपना

अब भी 2428 आवासों का निर्माण शेष, 161 नए आवास के लिए भी मिल गई है संस्तुति
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अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। विकास भवन के अफसरों की लगातार भागदौड़ के बावजूद 31 मार्च तक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराने का लक्ष्य अधूरा रहेगा। वजह यह कि अब भी 2428 आवासों का निर्माण बाकी है और वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब केवल 21 दिन बचे हैं। दो दिन पहले ही शासन ने 161 नए आवासों के लिए संस्तुति कर दी है। ऐसे में 31 मार्च तक लक्ष्य पूरा होना नामुमकिन लग रहा है।
शासन ने इस वर्ष जनपद में कुल 17043 लोगों को प्रधानमंत्री आवास के लिए बजट उपलब्ध कराया था। आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सभी के खाते में प्रथम किस्त पहुंच गई, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त की बारी आते ही कार्य में सुस्ती के चलते दिक्कत आने लगी। नए नियमों के अनुसार जब तक एक किस्त के लिए आवंटित धनराशि के उपभोग से संबंधित फोटो अपलोड नहीं होती, तब तक अगली किस्त नहीं मिलती। अक्तूबर-नवंबर में दूसरी और तीसरी किस्त का बजट भी देर से मिला। नतीजा यह रहा कि मार्च के प्रथम सप्ताह तक 14615 आवास ही पूर्ण हो पाए हैं। 31 मार्च तक सभी आवास पूर्ण होने हैं, जबकि 2428 आवासों के निर्माण शेष है। इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिन्हें दूसरी व तीसरी किस्त का काम कराना है। एक किस्त का काम पूरा होने व अगली किस्त की डिमांड के अनुरूप बजट उपलब्ध होने में न्यूनतम 15 दिन का समय लगता है। जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में केवल 21 दिन ही अवशेष हैं। इसको देखते हुए 31 मार्च तक लक्षित सभी आवास पूर्ण होना मुश्किल है।

161 नए आवासों के लिए मिली स्वीकृति
इसी वित्तीय वर्ष में 161 और नए आवास निर्माण की संस्तुति मिली है। मार्च के प्रथम सप्ताह में मिली इस संस्तुति के आधार पर लाभार्थी चयन और सत्यापन के कार्य में ही कम से कम 15 दिन लगेंगे। इसके बाद खाते में प्रथम किस्त जाएगी। अगर लगातार सभी कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण हों तो 90 दिन का समय निर्धारित है। इसलिए नए आवंटित आवासों का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में तो किसी भी तरह से पूर्ण नहीं होगा। इन लाभार्थियों को आचार संहिता के चलते भी बजट मिलने में देरी हो सकती है।

लगातार हो रहा अनुश्रवण : पीडी
ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक प्रमोद कुमार यादव का कहना है कि आवास निर्माण कार्य का लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। जिले की उपलब्धि 85 फीसदी से अधिक है। शेष 2428 आवासों को 31 मार्च तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है और इसके लिए सभी संबंधित को निर्देशित किया जा चुका है। 161 नए लाभार्थियों के लिए स्वीकृति तो मिल गई है लेकिन अन्य प्रक्रियाएं पूर्ण होने में अभी समय लगेगा।