संभल। जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक तीन सूत्री ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी के माध्यम से यह ज्ञापन प्रेषित किया। इसमें दिल्ली में अधिवक्ताओं पर पुलिस कार्रवाई, हाईकोर्ट बेंच की स्थापना और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग प्रमुख है।
एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं और जनता के हित में कई महत्वपूर्ण मांगें सरकार के समक्ष रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था। इस दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ मारपीट, बदसलूकी और उन्हें हिरासत में लेने की कड़ी निंदा की गई। अधिवक्ताओं ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
ज्ञापन जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शकील अहमद अशरफी और सचिव सरफराज नवाज के नेतृत्व में दिया गया। इस पर मुख्तार फात्मा, रविराज चाहल, सुनील सागर, सय्यद फरोग अहसन, मुकेश आर्य, दानिश अली, वीरेंद्र सिंह सैनी, आरीश रस्तोगी, मुहम्मद अली खां, मुहम्मद शानू और संजय सागर सहित कई अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग
अधिवक्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को फिर उठाया। उनका कहना है कि पिछले लगभग 50 वर्षों से इस क्षेत्र के अधिवक्ता आंदोलनरत हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बेंच की स्थापना नहीं हुई है। इससे आम जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिलने में परेशानी होती है। अधिवक्ताओं ने जल्द-से-जल्द पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच बनाने की अपील की है।