संभल। अधिकारियों के गैर हाजिर होने के कारण बवाल की मजिस्ट्रियल जांच पूरी नहीं हो पा रही है। ये जांच सात दिन में पूरी होनी थी, बावजूद इसके तीन महीने बाद भी लंबित पड़ी है। अब सात मार्च को अंतिम तिथि तय की गई है। साथ ही चेतावनी भी जारी की गई है। इस जांच में अधिकारियों के अलावा आम लोगों को भी बयान दर्ज कराने थे लेकिन आम लोग भी इस जांच में सहयोग करने नहीं पहुंचे हैं।
24 नवंबर की घटना को कोई बयान ही करना नहीं चाह रहा है। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए थे। इस बवाल के बाद ही डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे। डिप्टी कलक्टर दीपक चौधरी को जांच अधिकारी नामित किया गया है। लिहाजा, डिप्टी कलक्टर ने बहजोई कलक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालय में बयान दर्ज करने के लिए छह बार अलग-अलग तिथि में नोटिस जारी कर दिया है लेकिन सोमवार तक किसी अधिकारी या कर्मचारी ने बयान दर्ज नहीं कराए। इसी तरह आम लोग भी बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे। इस जांच में एसडीएम, सीओ, संभल कोतवाल, नखासा थाना प्रभारी व अन्य कर्मचारियों को बयान दर्ज कराने हैं। मालूम हो
मजिस्ट्रियल जांच में बयान दर्ज कराने के लिए पहली तारीख 28 नवंबर निर्धारित की गई थी। उसके बाद अलग-अलग तिथि छह बार तय हो चुकी हैं।