चंदौसी। शासन ऐसे ग्रामीणों को निशुल्क आवास उपलब्ध कराएगा जो प्राकृतिक आपदा या विशेष कठिनाई में छत और आश्रय विहीन हो गए हैं। यह आवास मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए शासन ने कवायद शुरू कर दी और लेखपालों को सर्वे कर ऐसे ग्रामीणों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जो प्राकृतिक आपदा या विशेष कठिनाई में उनके ऊपर छत नहीं रही अथवा आश्रय विहीन हो गए हैं। उनके प्रति शासन गंभीर है। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागू की है। ऐसे परिवार को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
छतविहीन व आश्रय विहीन परिवारों को इस योजना के तहत निशुल्क आवास उपलब्ध कराएं जाएंगे। लेकिन इस योजना में उन लाभार्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। जिन्हें राजस्व विभाग से आवंटित 95100 रुपये प्राप्त हो चुके हैं।
शासन ने योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिलाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। शासन का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष ओलावृष्टि व अधिक बारिश होने के कारण तमाम ग्रामीण परिवारों के कच्चे घर गिर गए हैं अथवा जिनके पास रहने के लिए कोई पक्का घर नहीं है।
ऐसे बेघर परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया। शासन ने जिलाधिकारी को इस योजना से अवगत कराकर पात्रों को इस योजना लाभान्वित कराने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने तीनों तहसीलों के उपजिलाधिकारी को निर्देश जारी कर अवगत कराया है कि ऐसे पात्र व्यक्तियों की सूची मुख्य विकास अधिकारी अथवा परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को उपलब्ध करा दी जाए। उपजिलाधिकारी तहसील के सभी लेेखपालों को सर्वे करके बेघर व आश्रय विहीन परिवारों की सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं।