चंदौसी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आगामी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र तय करने की व्यवस्था बदली है। अब केंद्रों की अंतिम सूची जारी होने से पहले डिबार किए गए विद्यालयों का ब्योरा सार्वजनिक होगा। इसका उद्देश्य परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और नकल पर प्रभावी रोक लगाना है।
संशोधित व्यवस्था के तहत सभी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र निर्धारण से संबंधित आधारभूत सूचनाएं ऑनलाइन देनी होंगी। जानकारी मिलने के बाद विद्यालयों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के दौरान उपलब्ध संसाधनों, व्यवस्थाओं और सुविधाओं की जांच होगी। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए विद्यालयों का चयन होगा।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, डिबार किए गए विद्यालयों की सूची अंतिम सूची से पहले सार्वजनिक की जाएगी। सूची जारी होने के बाद किसी भी पक्ष को आपत्ति होने पर वह ऑनलाइन दर्ज करा सकेगा। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण डीआईओएस स्तर से किया जाएगा।
डीआईओएस सीपी सिंह ने बताया कि डिबार किए गए विद्यालयों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पूर्व में प्रतिबंधित विद्यालयों का विवरण अंतिम सूची से पहले सार्वजनिक होगा। इससे किसी भी आपत्ति को समय रहते ऑनलाइन दर्ज कराया जा सकेगा। यह कदम परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखेगा।