चंदौसी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले भर में दो लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। जिसमें से अभी साढ़े तीन हजार शौचालय पूर्ण नहीं हो सके हैं। लेकिन अब जो परिवार शौचालय से छूट गए थे, सर्वे के बाद 47362 शौचालयों का नया लक्ष्य भी जिले को मिल गया है। इनके लिए 14.50 करोड़ रुपये भी आवंटित कर दिए गए हैं। इन सभी शौचालयों का निर्माण 31 जनवरी तक कराना अनिवार्य है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 हजार रुपये का अनुदान देकर लोगों के अपने घरों में शौचालय का निर्माण कराने को कहा जा रहा है। जिला प्रशासन का दावा है कि अब तक जिले में 2.8 लाख शौचालयों का निर्माण कराया गया है। इन सभी लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि दे दी गई है। लेकिन अभी तक 3400 लाभार्थियों ने अपने शौचालय का निर्माण पूर्ण नहीं कराया है। शासनादेश के अनुसार तो शौचालय निर्माण का अनुदान लाभार्थियों के खाते में दिया जाना था, उसके बाद लाभार्थियों को ही निर्माण कराना था लेकिन बनियाखेड़ा सहित कई क्षेत्रों में बड़ी गड़बड़ी की गई है।
शौचालयों का निर्माण ठेकेदारी प्रथा से कराया गया है। अनुदान राशि का बंदरबांट करने के उद्देश्य से लाभार्थियों को धनराशि नहीं दी गई और ग्राम प्रधान व सचिव ने मिलकर ठेकेदारी पर शौचालयों का निर्माण कराया। कई गांवों में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं कि सिर्फ दीवारें उठाकर बिना गड्ढ़ा बनाए ही शीट रख कर फोटो खींच कर अपलोड कर दिए गए। ऐसी ही गड़बड़ी में शनिवार को एक ग्राम पंचायत सचिव को भी निलंबित किया जा चुका है, जो गांव बिलारी विकास क्षेत्र व तहसील चंदौसी में आते हैं।
उन अधिकांश गांवों में ठेकेदारी प्रथा पर ही शौचालयों का निर्माण कराया गया है। हालांकि 2.8 लाख शौचालय बनाने के दावे के बीच हजारों की संख्या में ग्रामीण ऐसे थे, जिनका शौचालय नहीं बन पाया था। सर्वे कराने के बाद जिला प्रशासन को शासन ने 47362 शौचालय निर्माण का नया लक्ष्य आवंटित कर दिया है। 14.50 करोड़ रुपये की धनराशि भी आवंटित कर दी गई है।
मुख्य विकास अधिकारी शंभूनाथ तिवारी ने बताया कि नये लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत शौचालयों को 31 जनवरी तक पूर्ण कराना है। इसके लिए सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो लाभार्थी 31 जनवरी से पहले शौचालयों का निर्माण कराएंगे, उन्हें ही अनुदान मिल सकेगा। सभी ग्राम पंचायत सचिवों को भी शौचालय निर्माण कार्य में लगाया गया है।