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पेयजल योजनाओं को 5.69 करोड़ की मंजूरी

Tue, 16 Jan 2018 12:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला संभल
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water tap
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वर्ष 2018 जनपद के लोगों के लिए सहूलियतें भरी सौगात लेकर आया है। योगी सरकार ने संभल में बाईपास निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जिससे तरक्की के रास्ते खुलेंगे। वहीं दो गांवों में पेयजल योजनाओं के लिए 5.69 करोड़ की मंजूरी देने के साथ ही प्रथम किस्त भी जारी कर दी है। अल्पसंख्यक बहुल गांवों में जल निगम अवर जलाशय का निर्माण कराएगा।
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इसके बाद हजारों लोगों को स्वच्छ पेयजल नसीब हो सकेगा। जनपद सृजन हुए छह साल से ज्यादा का समय बीत गया पर यहां विकास की रफ्तार धीमी रही। सूबे में सत्ता परिवर्तन हुआ तो योगी सरकार ने संभल जिले में विकास कराने के लिए कदम बढ़ा दिए। विकास खंड संभल के ही दो ऐसे गांवों का चयन पेयजल योजनाओं के लिए हुआ है जो अल्पसंख्यक बहुल हैं।

गांव रायाबुजुर्ग में 3 करोड़ 20 लाख 44 हजार रुपये और मोहम्मदपुर मालिनी में 2 करोड़ 49 लाख 19 हजार रुपये की लागत से अवर जलाशय और वितरण प्रणाली का निर्माण कराया जाएगा। शासन ने दोनों पेयजल योजनाओं को मंजूरी दे दी है। परियोजनाओं के निर्माण की जिम्मेदारी जल निगम को सौंपी गई है। जल निगम जलाशय का निर्माण कराएगा और पाइप लाइन बिछाने के बाद लोगों को कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके बाद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें स्वच्छ पेयजल मिलेगा तो बीमारी फैलने का खतरा भी कम होगा।
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पेयजल योजनाओं को प्रथम किस्त जारी
संभल। जल निगम के अवर अभियंता विशाल रूहेला ने बताया कि गांव रायाबुजुर्ग और मोहम्मदपुर मालनी में पेयजल योजनाओं को मंजूरी मिली है। शासन से प्रथम किस्त के रूप में धनराशि भी आवंटित हो गई है। विभाग द्वारा अब टेंडर निकाले जाएंगे। इसके बाद काम शुरू करा दिया जाएगा।

अल्पसंख्यक बहुल गांव चुने गए
संभल। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि योगी सरकार सभी वर्गों के लिए विकास कर रही है। संभल जिले के अल्पसंख्यक बहुल गांवों में स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम के तहत चुना गया है। इसके पहले चरण में तीन गांव लिए गए हैं। पाइप लाइन के साथ ओवर हैड टैंक का निर्माण किया जाएगा। जल निगम इन योजनाओं को बनाकर गांव पंचायतों के सुपुर्द करेगा। इसके बाद ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल नसीब हो सकेगा।
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