सहारनपुर। प्रदेश सरकार की नीतियों और हठधर्मिता से परेशान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक दिवस को विरोध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन संगठन से जुड़े शिक्षक बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर सरकार के विरुद्ध नाराजगी जताएंगे।
बुधवार को हुई संगठन की बैठक में जिलाध्यक्ष डॉ. अरुण मलिक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 पारित कर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अस्तित्व को समाप्त कर दिया है। यह अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों की सेवा शर्तों, सेवा सुरक्षा एवं मान सम्मान पर बड़ा कुठाराघात है। आरोप लगाया कि कॉरपोरेट, शिक्षा व्यापारियों एवं शिक्षा माफिया की मिलीभगत से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 में निहित सभी प्राविधानों को समाप्त करने से प्रधानाचार्यों और शिक्षकों में रोष बढ़ रहा है। जिला मंत्री विनोद कुमार ने कहा कि 28 अगस्त को प्रदेश भर में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने जिलाधिकारियों के माध्यम से अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं। इसी कारण आक्रोश लगातार बढ़ रहा है।
नाराज शिक्षकों ने पांच सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस को विरोध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन शिक्षक काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। बैठक में कई शिक्षकों ने हिस्सा लिया।