सहारनपुर। मंडलायुक्त संजय कुमार ने देवबंद - रुड़की न्यू लाइन परियोजना के लिए अधिग्रहीत भूमि का किसानों को शीघ्र मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिए। जिन गांवों में भूमि के आरर्बीट्रेशन के विवाद चल रहे हैं, उनकी लगातार सुनवाई कर यथा शीघ्र निर्णय लिए जाएं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी के चलते उसकी लागत में वृद्धि होना एक चिंता की बात है। उन्होंने कहा अधिकारी परियोजना को पूरा करने के लिए कोर्ट के स्थगन आदेश की समुचित पैरवी करें।
मंगलवार को मंडलायुक्त ने कैंप कार्यालय में देवबंद - रुड़की न्यू लाइन परियोेजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने भूमि उपलब्ध करा दी है। उन्हें तत्काल भूमि का मुआवजा बांटा जाए। प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों से समन्वय स्थापित कर भूमि को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा डीएम भूमि को लेकर चलने वाले मुकदमों की बेहतर पैरवी कराएं।
इस मौके पर डीएम ने मंडलायुक्त को बताया 239 आरर्बीट्रेशन वादों में से 10 ग्रामों के 174 वाद निस्तारित किए जा चुके हैं। अवशेष चार ग्रामों के 65 वादों में सुनवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि भूमि के प्रतिकर भुगतान की कार्रवाई भी तीव्र गति से की जा रही है। इस पर मंडलायुक्त ने डीएम को 10 सितंबर तक अवशेष चार ग्रामों के वाद को भी निस्तारित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने मंडलायुक्त को ग्राम राजपुर उर्फ रामपुर में आसामी पट्टे को निरस्त करने के संबंध में राजस्व परिषद न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश को निरस्त करने की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एसबी सिंह ने सरकारी भूमि के पुनर्ग्रहण एवं विनिमय के लिए अर्जन निकाय में लंबित प्रकरणों की स्थिति के बारे में मंडलायुक्त को जानकारी दी। सरकारी भूमि (जिसमें विकल्प अपेक्षित नहीं है) का पुनर्ग्रहण किया है। शेष सरकारी भूमि का पुनर्ग्रहण 15 दिन में लिया जाएगा। इस दौरान एसएसपी डॉ. एस चनप्पा, अपर आयुक्त (प्रशासन) डीपी सिंह, एडीएम (वित्त एवं राजस्व) विनोद कुमार, एसडीएम सदर अनिल कुमार सिंह आदि रहे।