रेलवे और स्टार पेपर मिल आमने-सामने

शेखपुरा कदीम की एक भूमि पर रेलवे और स्टार पेपर मिल का विवाद चला आ रहा है। रेलवे ने भूमि को अपनी बताते हुए स्टार पेपर मिल पर वर्षों से भूमि प्रयोग करने की एवज में 32 करोड़ रुपये का भी दावा किया है। कोर्ट ने विवादित भूमि का फैसला कुछ दिन पूर्व रेलवे के पक्ष में सुना दिया। कोर्ट का फैसला आने के बाद अधिकारियों ने भूमि का निरीक्षण किया। सोमवार को रेलवे के अधीक्षण अभियंता निर्माण ललित सचदेवा निर्माण टीम को लेकर कार्य शुरू कराने के लिए मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही स्टार पेपर मिल प्रबंधन ने इसका विरोध कर दिया। यही नहीं कार्य रुकवाते हुए पुलिस एवं तहसील प्रशासन को इसकी सूचना दे दी। कुछ ही देर में पुलिस और तहसील के अधिकारी भी पहुंच गए और निर्माण कार्य शुरू होने से रोक दिया। इस मामले में रेलवे के अधिकारियों ने तहसील प्रशासन को कोर्ट के निर्णय की प्रतिलिपि औैर अपनी भूमि के दावे संबंधी कागज प्रस्तुत किए।
उच्चाधिकारियों को दी गई है सूचना
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बार-बार कार्य रोके जाने की जानकारी उन्होंने रेलवे के उच्चाधिकारियों को दे दी है। शीघ्र ही रेलवे के अधिकारी सहारनपुर पहुंचेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर अपने दावे को पेश करेंगे।
कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है: अधिवक्ता
रेलवे अधिवक्ता मनोज कुमार सिंघल ने बताया कि छह नवंबर को कोर्ट ने विवादित भूमि के संबंध में रेलवे के पक्ष में फैसला दिया था। सात नवंबर को स्टार पेपर मिल की ओर से कोर्ट में एक माह के लिए रेलवे का कार्य शुरू न होने देने के लिए अपील की थी। जिससे वह हाईकोर्ट में अपील दायर कर सकें। लेकिन कोर्ट ने पेपर मिल की इस अपील को खारिज कर दिया है।
तहसील प्रशासन कर रहा है जांच: स्टार पेपर मिल
स्टार पेपर मिल प्रबंधक प्रतिनिधि मोहन शर्मा का कहना है कि रेलवे द्वारा पेपर मिल प्रबंधन पर लगाया गया आरोप निराधार है। रेलवे अधिकारियों को कई बार बैठक के लिए बुलाया गया है। राजस्व विभाग में दर्ज स्वामित्व का निर्धारण एवं सीमांकन करना अपेक्षित है। लेकिन रेलवे के अधिकारी पेपर मिल की जमीन को बिना मुआवजा अधिग्रहण किए हड़पने की मंशा में स्टार पेपर मिल प्रबंधन एवं जिला प्रशासन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं।

शेखपुरा कदीम में विवादित जगह पर कब्जा हटाती रेलवे की टीम- फोटो : SAHARANPUR