सहारनपुर। पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा मिलने के बाद 55 हजार आवेदन को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। यह आवेदन पीएम आवास योजना 2.0 में किए गए हैं। दो स्तर पर जांच की जाएगी। पहले नगर निगम इन आवेदनों को जांचेगा और फिर तहसील स्तर पर भी छानबीन की जाएगी। खास बात यह है कि जांच के दौरान यदि कोई फर्जीवाड़ा मिलता है तो कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएगा।
योजना के पहले चरण में करीब 35 हजार लोगों ने योजना का लाभ लिया है। पहले चरण में भी नगर निगम से आवेदनकर्ताओं की पात्रता की जांच कराई गई थी, लेकिन कहीं न कहीं जांच में लापरवाही या अन्य कारण से गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से अपात्र लोग लाभ ले गए। पिछले दिनों ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा शहरी योजना का लाभ लेने का मामला सामने आया था, जिसके बाद जांच बिठाई गई थी।
लगातार फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने इस बार पात्रता की दोहरी जांच कराने का निर्णय लिया है। सभी आवेदनकर्ताओं की पात्रता की जांच पहले नगर निगम करेगा और उसके बाद तहसील स्तर के अधिकारी और कर्मचारी करेंगे। यानी यदि नगर निगम स्तर से लापरवाही या गड़बड़ी की जाती है तो वह तहसील स्तर की जांच में पकड़ में आ जाएगी। फिलहाल करीब 55 हजार आवेदनकर्ताओं की पात्रता की जांच की जा रही है।
दूसरे चरण में आवेदन की स्थिति
कुल आवेदन71,948
स्वीकृत हुए-16,994
पहली किस्त जारी-11,057
जांच चल रही54,954
निजी कंपनी को किया बाहर
पीएम आवास योजना के पहले चरण में जियो टैगिंग का जिम्मा निजी कंपनी पर था। निजी कंपनी के कर्मचारियों ने आवेदनकर्ताओं के साथ मिलीभगत कर गड़बड़ी की थी। एक ही मकान के सामने अलग-अलग आवेदनकर्ताओं को खड़ा कर लाभ दिलाया था। इस बार जियो टैगिंग का जिम्मा नगर निगम को दिया गया है। इसमें नगर निगम के करीब 42 और डूडा के छह कर्मचारी लगाए गए हैं।
पीएम आवास योजना में आए आवेदनों की जांच की जा रही है। जांच में अपात्रों को बाहर किया जाएगा और पात्रों को लाभ दिलाया जाएगा। दो स्तर पर जांच की जा रही है।
- कृष्ण राज, प्रभारी परियोजना अधिकारी, डूडा