सहारनपुर। प्रदेश स्तर पर सर्किल रेट में एकरूपता लाने के लिए नए मानक तय किए गए थे। इन मानकों पर सभी जिलों में सर्किल रेट तय किए जाने हैं। नए मानकों पर सर्किल रेट तय करने में परेशानी आ रही है। पिछले वर्ष एक मई को नए सर्किल रेट जारी कर दिए गए थे।
नई व्यवस्था का मकसद संपत्ति पंजीकरण के दौरान स्टांप शुल्क निर्धारण में एकरूपता और पारदर्शिता लाना है। प्रदेश में हर जिले में सर्किल रेट तय करने के तरीके अलग-अलग हैं। इससे भ्रम और असमानता की स्थिति बनती है। नए प्रारूप में इसे समाप्त करने की मंशा है। कई मानक जोड़े गए हैं। मसलन यदि किसी प्लाॅट के आस-पास एक से अधिक पक्की सडकें हैं, तो सबसे अधिक दर वाली सड़क के आधार पर मूल्यांकन करना होगा, साथ ही मकान की कुल कीमत में 15 फीसदी की अतिरिक्त बढ़ोतरी प्रस्तावित था। इसी तरह यदि किसी प्लॉट या घर के सामने पार्क है तो दस फीसदी दर अधिक रहेगी। यदि दोनों स्थितियां एक साथ हैं तो कुल मूल्य का 25 फीसदी अधिक का प्रावधान है।
नए मानक में सड़क का प्रारूप भी स्पष्ट किया गया है। इसमें डामरीकृत, सीसी, इंटरलाॅकिंग या खड़ंजा मार्ग को ही सड़क माना गया, कच्चे रास्ते शामिल नहीं किए गए हैं। इसमें तीन मीटर, तीन से छह मीटर, छह से नौ मीटर चौड़ी सड़क के लिए अलग-अलग दर प्रस्तावित करने का प्रावधान था। इसके अलावा दान विलेख आदि मामलों में भी नए मानक तय किए गए हैं। नए मानकों पर सर्किल दर तय करने में काफी परेशानी आ रही है। हर क्षेत्र में सड़क आदि की स्थिति अलग-अलग है। बता दें कि जिले में पिछले वर्ष सर्किल रेट में करीब 20 फीसदी की वृद्धि की गई थी। साथ ही खेती की जमीन के सर्किल रेट में भी बढ़ोतरी हुई थी।
नए सर्किल रेट तय करने की प्रक्रिया जारी है। जिले में जल्द से जल्द नए सर्किल रेट की सूची जारी की जाएगी। मुख्यालय से जैसा भी निर्देश होगा, उन्हीं मानकों पर सर्किल दर सूची जारी की जाएगी।
- बृजेश चौधरी, एआईजी स्टांप