सहारनपुर। महानगर में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को चिह्नित करने के आदेश राज्य सरकार ने दिए हैं। यह जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है।
नगर निगम को लिखित आदेश का इंतजार है, जिसके बाद ऐसी बस्तियों में अभियान चलाया जाएगा, जहां बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के रहने की आशंका है।
मुख्यमंत्री ने तीन दिसंबर को अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की सूची तैयार करने के निर्देश नगर निगमों को दिए थे। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने की भी बात कही थी। उसके बाद से नगर निगम इस पर काम कर रहा है कि घुसपैठियों को चिह्नित करने और पहचान के लिए किन बिंदुओं को लिया जाए। हालांकि अभी तक नगर निगम को कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, जिसका अधिकारियों को इंतजार है।
इसके बावजूद नगर निगम द्वारा कसरत शुरू कर दी गई है, जिससे घुसपैठियों की सूची तैयार करने में परेशानी न हो। बता दें, कि महानगर में कई ऐसी अस्थाई बस्तियां हैं, जो सरकारी जमीनों पर बसी हैं, जिनमें घुसपैठियों के छिपे होने की आशंका है। हालांकि यह जांच के ही बात पता चलेगा, कि वह आखिर कौन हैं और कहां से आए हैं तथा उनके पास भारतीय होने का क्या आधार है।