सहारनपुर। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने जनपद में विकास के लिए खजाना खोल दिया है। 16 नवंबर तक सातों विधान सभा में कुल 234 विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इन पर 304 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लोक निर्माण विभाग के द्वारा छह महीने पहले सड़कों के नव निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुल निर्माण आदि के प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे, जिन्हें अब शासन से मंजूरी मिलना शुरू हो गया है। 16 नवंबर तक सबसे अधिक 59 विकास कार्य गंगोह के स्वीकृत हुए हैं, जिन पर 110.65 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि सबसे कम सहारनपुर नगर विधानसभा के हिस्से में आए हैं। इसकी एक वजह शहर के ज्यादातर क्षेत्र विकसित होना भी है, जहां पहले से नगर निगम, सीएम ग्रिड, 15वें वित्त, विकास प्राधिकरण सहित अनेक माध्यम से कार्य हो रहे हैं। कुल 234 कार्यों की स्वीकृति मिली है। इनमें 150 सड़कों की विशेष मरम्मत होनी है। 63 सड़कें नए सिरे से बनाई जाएंगी। आठ बड़ी सड़कों का चौड़ीकरण होगा, जबकि अलग-अलग विधान सभाओं में आठ पुल भी बनेंगे। अभी और कार्यों को स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।
आचार संहिता लगने से पहले शुरू होगा काम
लोक निर्माण विभाग ने स्वीकृति मिलने के साथ ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आचार संहिता लगने से पहले टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। जिससे कि सड़कों और पुलों के निर्माण व मरम्मत में आचार संहिता आड़े न आए।
स्वीकृत हुए प्रमुख कार्य :
-नगर में पांवधोई नदी पर विश्वास नगर के पास पुल निर्माण।
-नगर में ढमोला नदी पर मोज्जमपुरा के पास पुल निर्माण।
-रामपुर मनिहारान में तुरमतखेड़ी और अनंतमऊ मार्ग पर पुल निर्माण।
-नकुड़ में नवादा श्मशान घाट मार्ग पर पुल निर्माण।
-देहात में भगवानपुर-गागलहेड़ी मार्ग का चौड़ीकरण।
-देवबंद में रामपुर से खेड़ा जट्ट उत्तराखंड सीमा तक नई सड़क निर्माण।
-पाहुपुर से बचीटी बिलासपुर तक सर्विस मार्ग का नव निर्माण।
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विधानसभावार स्वीकृत कार्य और उनका बजट
विधान सभाकार्यों की संख्या-कुल बजट (करोड़ में)
सहारनपुर नगर0511.05
सहारनपुर देहात-22-35.02
नकुड़5221.75
गंगोह59110.65
देवबंद2972.03
रामपुर मनिहारान-5237.41
बेहट-1514.50
विभाग द्वारा जनपद में सड़कों के नवनिर्माण, चौड़ीकरण और मरम्मत तथा पुलों के निर्माण के प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे। शासन के द्वारा स्वीकृति मिलना शुरू हो गया है। अभी तक 234 से अधिक कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है। अभी और स्वीकृति मिलना शेष है। जनपद में कोई सड़क जर्जर नहीं रहेगी।
धर्मेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।