सहारनपुर। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई मस्जिद और मदरसों के मामलों में प्रशासन को शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद ही प्रशासन ने पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। देवबंद तहसील के दो मदरसों और चार मस्जिदों के सरकारी जमीन पर बने होने के मामले में मंगलवार को प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया था। प्रबंधकों और मुतवल्लियों को प्रशासन ने नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का भी समय दिया है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर इमारत बनाए जाने के मामले में शिकायत की गई थी। शिकायत में कब्जे की भी बात कही गई। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन संबंधित तहसीलदार को जांच करने के निर्देश दिए थे। पुराने राजस्व अभिलेखों एवं अन्य दस्तावेजों को खंगालने के बाद जमीन पर कब्जा पाया गया। इसके बाद कब्जा हटाने के आदेश दिए गए। इसी के विरोध में राजस्व संहिता की धारा 67(5) और 67(2) में फिर से सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए तहसीलदार देवबंद न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी सरकारी जमीन पर कब्जे हैं। उन्हें हटवाया जाएगा।