सहारनपुर। मोदी सरकार के बजट से किसानों ने काफी आस लगा रखी थी। उन्हें उम्मीद थी कि बजट में न सिर्फ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि बढ़ेगी बल्कि किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला ऋण भी ब्याज मुक्त देने का प्रावधान होगा। बजट को अधिकतर किसानों ने निराशाजनक करार दिया है।
किसानों के लिए खास नहीं बजट
किसानों ने बजट से खासी उम्मीद लगा रखी थी। लेकिन किसानों के लिए कुछ खास नहीं किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलने वाले ऋण को ब्याज मुक्त किया जाना चाहिए था। कृषि यंत्रों एवं उर्वरकों पर अनुदान में इजाफा और किसानों के लिए बिजली मुफ्त करने का प्रावधान होना चाहिए था।-अशोक कुमार, जिला महासचिव भाकियू (टिकैत)
फसलों की खरीद की गारंटी का प्रावधान जरूरी
बजट में देश के किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण को बढ़ाया है। इससे किसानों पर कर्ज में ही इजाफा होगा। किसानों को उम्मीद थी कि बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले ऋण को ब्याज मुक्त किया जाएगा। साथ ही बजट में एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी का प्रावधान होना चाहिए था।-नीरज चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाकियू पथिक)
बकाया पर ब्याज के लिए रिजर्व फंड नहीं
केंद्रीय बजट में बागवानी और प्राकृतिक खेती के लिए प्रावधान तो अच्छी बात है। किसानों को पूरी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में धनराशि बढ़ाई जाएगी। बकाया गन्ना मूल्य और बकाया पर ब्याज के लिए रिजर्व फंड बनने की आशा भी अधूरी रह गई।-श्यामवीर त्यागी, प्रदेश संयोजक (गन्ना) भारतीय किसान संघ
फसलों के लाभकारी मूल्य पर फोकस नहीं
बजट में किसानों की उन्नति के लिए कुछ खास नहीं किया गया। बजट में किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने पर फोकस होना चाहिए था। खेती को मनरेगा से जोड़कर इसके लिए मजदूर उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। बजट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान नहीं किया गया-भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाकियू (वर्मा)