सहारनपुर। आम उपभोक्ता का मामूली बिजली बिल भी बकाया हो जाए तो विद्युत निगम कनेक्शन काटने में देर नहीं लगाता, लेकिन सरकारी विभागों पर 46.51 करोड़ रुपये से अधिक होने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। सबसे ज्यादा ग्राम पेयजल योजना समिति पर 18.09 करोड़ रुपये का बकाया है। ऐसे में सरकारी विभागों से बकाया जमा कराना विद्युत निगम के सामने चुनौती बनी हुई है।
घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर विद्युत निगम बकाया को लेकर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। 500 रुपये का बिल बकाया होने पर भी उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। समय-समय पर कनेक्शन काटने और एफआईआर दर्ज कराने का अभियान चलता रहता है। भले ही सरकारी विभागों पर बकाया बिजली बिल का भुगतान शासन से होता हो, लेकिन बकाये की राशि करोड़ों में पहुंच गई। ग्राम पेयजल योजना समिति, प्राथमिक शिक्षा, पुलिस, पंचायती राज, एलोपैथिक चिकित्सा और ग्राम प्रधान स्वजल धारा ऐसे हैं, जिन पर करोड़ों रुपये का बकाया है। इसके बाद भी विद्युत निगम इन विभागों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।
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52 विभागों पर नहीं कोई बकाया
जिले में खादी एवं ग्रामोद्योग, विद्युत निगम, दुग्धशाला विकास, सहकारिता, चीनी उद्योग, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण सहित 52 विभाग ऐसे हैं, जिन पर विद्युत निगम का कोई बकाया है। इससे साफ है कि इनका बिजली बिल का बकाया समय पर जमा हो रहा।
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किस विभाग पर कितना बकाया
ग्राम पेयजल योजना समिति 18.09 करोड़
प्राथमिक शिक्षा - 9.58 करोड़
एलोपैथिक चिकित्सा - 4.07 करोड़
ग्राम प्रधान स्वजल धारा - 3.97 करोड़
पुलिस विभाग - 3.36 करोड़
पंचायती राज विभाग - 2.04 करोड़
जिला कारागार - 69.70 लाख
मंडी समिति - 34.64 लाख
माध्यमिक शिक्षा - 28 लाख
नगर विकास - 25.76 लाख
पशु चिकित्सालय - 33.06 लाख
मुख्य विकास अधिकारी - 27.69 लाख
खंड विकास अधिकारी - 29.08 लाख
(नोट : यह आंकड़े विद्युत निगम द्वारा दिए गए।)
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वर्जन
अब शासन स्तर से ही सरकारी विभागों के बिजली बिलों का भुगतान होता है। जिन सरकारी विभागों पर बकाया है, उन्हें जमा कराने के लिए पत्र लिखते हैं, ताकि वह समय पर बकाया जमा कर सकें।
- आदर्श कुमार कौशल, अधीक्षण अभियंता, विद्युत निगम