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Saharanpur News: राज्यमंत्री के दबाव में काम कर रहे डीएम

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भाजपा की पूर्व विधायक शशिबाला पुंडीर ने लगाया आरोप
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अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। भाजपा नेत्री पूर्व विधायक शशिबाला पुंडीर ने जिलाधिकारी डॉ. दिनेशचंद्र पर राज्यमंत्री बृजेश सिंह के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। एक राशन डीलर के मामले में उनका कहना है कि डीएम राज्यमंत्री के दवाब में न्याय नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त होने पर वो डीएम के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगी।
महानगर के चंद्र नगर में स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा की पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर ने आरोप लगाया कि नागल ब्लॉक के गांव ताजपुर में इकराम की राशन की दुकान है। जिसकी दिसंबर में कुछ लोगों ने शिकायत की थी। आरोप है कि जांच पूरी होने से पहले ही राज्यमंत्री के इशारे पर इकराम की दुकान को तत्कालीन डीएम ने निलंबित कर दिया गया। जबकि जांच में आरोप सही नहीं पाए गए। इसके बावजूद भी अब जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र दुकान को बहाल नहीं कर रहे है। आरोप है कि डीएम राज्यमंत्री के दबाव में दुकान को बहाल नहीं कर रहे। छह महीने निलंबन के हो गए, यदि वो बहाल नहीं कर रहे तो दुकान को निरस्त कर दे, तो हम हाई कोर्ट में जा सके।
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उधर, जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र का कहना है कि कई महीने पहले राशन वितरण में अनियमित्ताएं पाए जाने पर राशन की दुकान को निलंबित किया गया था। हमारे ऊपर राज्यमंत्री को कोई दबाव नहीं है। सब कार्य निमयानुसार किए जा रहे है।

होटल में अवैध निर्माण की शासन ने आख्या मांगी
- एसडीए के उपाध्यक्ष ने जांच सचिव का सौंपी
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। महानगर में रेलवे रोड पर स्थित होटल सूर्यलोक में अवैध निर्माण की शिकायत पर शासन ने एक सप्ताह में जांच कर आख्या मांगी है। सहारनपुर विकास प्राधिकरण के वीसी आशीष कुमार ने इसकी जांच सचिव सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार को सौंपी है।
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उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि महानगर के एक व्यक्ति ने होटल सूर्यलोक में द्वितीय और तृतीय तल पर अवैध निर्माण होने की शिकायत शासन से की थी। जिस पर आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग के अनु सचिव किशलय सिंह ने एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में एसडीए के सचिव/ सिटी मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जिनसे पांच दिनों में जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए है।
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