सहारनपुर। सहारनपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध रूप से बने भवनों आदि पर लगने वाली सील अब आसानी से नहीं खुल सकेगी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने पूर्व में खुलती आई सील की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। साथ ही भविष्य में हटने वाली सील के लिए पहले उनसे अनुमति लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
आमतौर पर देखा गया है कि प्राधिकरण द्वारा सील किए गए अनाधिकृत निर्माता को अग्रिम शुल्क के रूप में कुछ धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा कराते हुए सील खोल दी जाती है। बाद में पत्रावली में पूर्ण कार्रवाई न करते हुए लंबे समय तक लंबित रखा जाता है, जिससे पत्रावली का पूर्ण रूप से निस्तारण नहीं हो पाता है। उपाध्यक्ष मनोज कुमार ने इसे गंभीरता से लिया है। निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी सील को हटाने के लिए सबसे पहले नियमानुसार प्रस्ताव/संस्तुति की जाए। उपाध्यक्ष के आदेश प्राप्त होने के बाद ही सील खोली जाए तथा पत्रावली का नियमानुसार निस्तारण किया जाए। उपाध्यक्ष के इस आदेश से प्राधिकरण की सील मजबूत हुई है, जो भविष्य में आसानी से नहीं खुल सकेगी।