किसान विरोधी साबित हो रही प्रदेश सरकार: त्यागी

बृहस्पतिवार को घंटाघर स्थित एक सभागार में पोल खोल, धावा बोल कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में त्रिलोक त्यागी ने कहा कि एक ओर सरकार किसानों को समय से गन्ना मूल्य का भुगतान कराने में विफल साबित हुई है, दूसरी ओर बिजली के बिल जमा नहीं करने पर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने पसमांदा समाज के जिलाध्यक्ष रईस कुरैशी को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने कहा कि पसमांदा समाज की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से कराया जाएगा। उन्होंने जिलाध्यक्ष राव कैसर सलीम की पीठ थपथपाते हुए कहा कि उन्होंने संसाधन विहीन होने के बाद भी संगठन को मजबूती प्रदान की है। जिलाध्यक्ष राव कैसर सलीम, प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह एवं अयूब हसन, बाबर गाजी, हरपाल वाल्मीकि, विक्रम गुर्जर, रविन्द्र गुर्जर, गजेंद्र चौधरी, सतपाल कालडा, डॉ. शाकिर खान आदि ने भी विचार रखे। मो. उस्मान राव, रणधीर गुर्जर, राव आरिफ, राव अखलाख, राव जान मोहम्मद, अरविंद चौधरी, पंकज चौधरी, अशोक मुखिया, नीरज पूनिया, जीशान अंसारी, फैजान अंसारी आदि रहे।
राफेल मामले पर जेपीसी गठित हो
सहारनपुर। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव में किए वादों को पूरा करने में विफल रही है। सत्ता में आने के बाद भाजपा ने ना तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया है और ना ही 14 दिनों में गन्ना मूल्य का भुगतान करा पाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाए गए बिजली के रेट को प्रदेश सरकार तत्काल वापस ले। उन्होंने राफेल मुद्दे पर केंद्र सरकार से संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने की मांग की।
बृहस्पतिवार को घंटाघर स्थित एक सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि प्रदेश में आज भी 12 हजार करोड़ से अधिक का बकाया गन्ना मूल्य शुगर मिलों पर है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार किसानों को बकाया भुगतान कराने में विफल है तो दूसरी ओर बिजली के बिल जमा नहीं करने पर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने योगी सरकार पर युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर नाकाम बताया। उन्होंने भारत सरकार से राफेल मुद्दे की जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग की।