रामपुर। प्रदेश की रैंकिंग में रामपुर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, फार्मर रजिस्ट्री और फैमिली आईडी के मामले में पहले स्थान पर आया है। डीएम के मुताबिक, युवा उद्यमी विकास अभियान के क्रम में जिले में 110 बेरोजगारों को लोन बांटा है।
डीएम जोगिंदर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का उद्देश्य शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार देना है। इस योजना में रामपुर ने अभ्यर्थियों को सर्वाधिक ऋण वितरण कर प्रदेश में प्रथम स्थान पाया है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश में आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापित होनी हैं। डीएम ने बताया कि चालू वर्ष में 1000 अभ्यर्थियों को लोन दिलाकर स्वरोजगारी बनाने का लक्ष्य है। इसमें अब तक 1397 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र बैंक भेजे हैं। जिनमें से 294 लाभार्थियों के लिए लोन हो भी गए हैं। 111 अभ्यर्थियों को लोन बांटा जा चुका है।
डीएम ने बताया कि योजना के तहत अभ्यर्थी अधिकतम पांच लाख रुपये तक का ऋण उत्पाद एवं सेवा क्षेत्र के लिए प्राप्त कर सकते हैं। ब्याज रहित ऋण एवं 10 प्रतिशत सब्सिडी (अनुदान) अनुमन्य है। उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ बड़ाैदा, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एवं इंडियन बैंक के विशेष सहयोग और उद्योग विभाग के प्रयासों से जिले ने प्रदेश में पहला स्थान पाया है।
दूसरी तरफ, उपायुक्त उद्योग मनीष पाठक ने बताया कि कक्षा आठ पास एवं स्किल संबंधी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी पात्रता की श्रेणी में हैं। बताया कि इस योजना के तहत पांच-पांच लाख रुपये का ऋण दिया जाता है।
71,836 लोगों की फैमिली आईडी बनाने का लक्ष्य
डीएम जोगिंदर सिंह ने बताया कि फैमिली आईडी के मामले में भी रामपुर को प्रदेश में पहला स्थान मिला है, जबकि दूसरे स्थान पर सोनभद्र और तीसरे स्थान पर हमीरपुर जिले हैं। उन्होंने बताया कि चालू वर्ष में 71,836 लोगों की फैमिली आईडी बनाने का लक्ष्य है। जिसके क्रम में 35,270 आवेदन मिले हैं। इनमें 28,734 आवेदन स्वीकृत कर दिए गए हैं। इस तरह स्वीकृत आवेदनों का प्रतिशत 40 है।
1,63,442 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार
डीएम ने बताया कि किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाने के मामले में भी रामपुर प्रदेश में पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर कौशांबी और तीसरे स्थान पर हरदोई जिला है। उन्होंने बताया कि जिले में 3,07,005 किसान हैं। जिनमें से 1,63,442 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बन चुकी है। उन्होंने बताया कि कोई भी किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्री किसी भी कंप्यूटर केंद्र पर बनवा सकता है। इसके लिए 30 रुपये सरकारी शुल्क निर्धारित है। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में किसानों को कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ इसी फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर मिलेगा। यह फार्मर रजिस्ट्री भूमि विवाद को भी समाप्त करने में सहायक होगी।