स्वार। नगर और ग्रामीण क्षेत्र के निजी स्कूलों में पाठ्यक्रम की खरीदारी करने में अभिभावकों को जेब खाली करना पड़ रही है। निर्धन वर्ग अभिभावकों को पसीने छूट रहे हैं। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन और बुक डिपो संचालकों की सांठगांठ के चलते किताबें तय दुकानों से ही खरीदने का दबाव बनाया जाता है, जहां मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। व्यापार मंडल और भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी से आवश्यक कदम उठाने की अपील की है ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके।
अभिभावकों की शिकायत है कि निजी स्कूल अथवा सीबीएसई स्कूलों ने पाठ्यक्रम विक्रेताओं से कमीशन तय करके पाठ्यक्रम रखवा दिया है। यहां मनमाने ढंग से पाठ्यक्रम की किताबों पर किताबों की कीमत कई गुना अधिक लिखी हुई होती है। जबकि एनसीईआरटी की किताबों की कीमत कई गुना कम होती है। अभिभावक मोहम्मद जाहिद ने बताया कि वह मजदूर है और उनके दो बच्चे क्रमश: कक्षा दो व सात में पढ़ते हैं। उन्हें पाठ्यक्रम की किताबें खरीदने में करीब आठ हजार रुपये खर्च करना पड़ रहे हैं। एक अन्य अभिभावक मोहम्मद शादाब ने बताया कि एलकेजी के एक छात्र का पाठ्यक्रम ही 1804 रुपये में मिल रहा है।
इस संबंध में व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष अनवर अली कहा कि पूरी व्यवस्था में कमीशनखोरी हावी है, जिससे सीधे तौर पर अभिभावकों की जेब ढीली हो रही है और घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि वह स्कूलों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कराएं। भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिलाध्यक्ष शारिक इकबाल ने भी जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है, ताकि मनमानी पर रोक लग सके।