रामपुर। खेतों में धान की फसल तैयार है, लेकिन सरकारी खरीद शुरू होने से पहले ही लक्ष्य का इंतजार बना हुआ है। जिले में सोमवार से 129 क्रय केंद्रों पर धान खरीद शुरू होनी है।
इसके लिए पांच सरकारी एजेंसियों के केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जबकि जिले को अब तक खरीद का लक्ष्य नहीं मिला है। इस बार जनपद में 1.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की फसल है। किसानों को राहत देने के लिए समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष के मुकाबले 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। खरीद 12 अक्तूबर 2026 से शुरू होकर 15 फरवरी 2027 तक चलेगी। किसानों को सरकारी केंद्रों पर धान बेचने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। किसान अपनी उत्पादकता के आधार पर निर्धारित मात्रा में धान बेच सकेंगे।
खरीद के लिए जिले में पांच सरकारी एजेंसियों के 129 केंद्रों को मंजूरी दी गई है। हालांकि, लक्ष्य तय नहीं होने से जिले में कुल कितने धान की खरीद होनी है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद खरीद की मात्रा निर्धारित हो सकेगी।
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48 घंटे में किसानों के खाते में पहुंचेगा भुगतान
सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों को भुगतान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खरीद के बाद 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। धान बेचने के लिए किसानों को खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण में फार्मर आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा।
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वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य
सरकारी केंद्रों पर धान बेचने के लिए किसानों को इस बार नई प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहली बार धान खरीद के पंजीकरण में फार्मर आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। किसानों को खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें धान का पंजीकरण कराने से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। किसान अपनी उत्पादकता के आधार पर निर्धारित मात्रा में धान बेच सकेंगे।
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जिले में सोमवार से धान खरीद शुरू होगी। इसके लिए पांच सरकारी एजेंसियों के 129 क्रय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। किसानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पहली बार पंजीकरण में फार्मर आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। खरीद के बाद किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा। -प्रिंस चौधरी, डिप्टी आरएमओ, रामपुर