जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन भी घोषित हो चुकी सरकारी

जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जौहर ट्रस्ट की ओर से जमीन खरीदी गई है उसको लेकर शिकायत की गई थी कि जिन शर्तों के तहत जमीन दी गई थी उसका पालन नहीं किया गया है। शासन से साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि रखने की अनुमति लेने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम जमीन खरीदी गई थीं। एडीएम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जौहर ट्रस्ट द्वारा शासन द्वारा साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति जिन शर्तों के अधीन दी गई थी उनका पालन नहीं किया गया. इसलिए शर्तों का उल्लंघन मानते हुए मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम दर्ज भूमि में साढ़े 12 एकड़ भूमि छोड़कर शेष 70 हेक्टेयर भूमि जो कि लगभग 14 सौ बीघा होती है। एडीएम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसको लेकर प्रशासन से जवाब मांगा गया था। प्रशासन ने अपना जवाब हाईकोर्ट को उपलब्ध करा दिया है। शासकीय अधिवक्ता राजस्व अजय तिवारी का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन सरकार के नाम पर दर्ज चुकी है। इस मामले में ट्रस्ट ने एडीएम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।