लखनऊ। प्रदेश की निजी पथोलॉजी में चिकित्सकों की सांठ-गांठ से जांच रिपोर्ट में हेराफेरी की शिकायतों पर शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश भर में पैथोलॉजी की जांच के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में शासन की ओर से सभी सीएमओ को पत्र भेजकर जांच में दोषी पाए जाने पर पैथोलॉजी का पंजीयन तत्काल निरस्त करने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य महानिदेशक स्वास्थ्य की ओर से सभी सीएमओ को भेजे गए निर्देश में रिपोर्ट में हेराफेरी करने वाले पैथोलॉजी लैब को चिन्हित करने को कहा गया है। साथ ही जांच के लिए संबधित जिले के एसीएमओ की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करने को भी कहा गया है। इस समित में राजकीय चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट तथा क्लीनिकल इस्टैब्लिसमेंट पंजीकरण के नोडल अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल रहेंगे। यह समिति लैब के सैंपल रजिस्टर, रिपोर्ट रजिस्टर, मशीन / एनालाइजर का मूल डाटा एवं प्रिंटआउट, बिलिंग अभिलेख तथा कलेक्शन एजेंटों को किए गए भुगतान के अभिलेख को कब्जे में लेकर सुरक्षित करेगी, ताकि साक्ष्यों से कोई छेड़छाड़ न हो सके। जांच में लैब का पंजीकरण, अर्ह पैथोलॉजिस्ट की वास्तविक उपस्थिति, रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की योग्यता तथा उन चिकित्सकों की पहचान स्पष्ट रूप से की जाएगी। यह भी निर्देश दिया गया है कि जांच के दौरान अपंजीकृत संचालन, अर्ह पैथोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति अथवा रिपोर्ट में हेराफेरी के साक्ष्य मिलने पर लैब का पंजीकरण तत्काल निलंबित कर उसे सील कर दिया जाए और संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। जांच आख्या स्पष्ट निष्कर्ष एवं दोषियों के उत्तरदायित्व निर्धारण सहित की गयी कार्यवाही को 7 दिवस के अन्दर महानिदेशालय को उपलब्ध कराई जाए।
प्रदेशव्यापी विशेष निरीक्षण अभियान
सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि अपने जनपद में संचालित समस्त पैथोलॉजी लैब्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स एवं कलेक्शन सेंटर्स का 30 दिवस के अन्दर विशेष निरीक्षण अभियान चलाकर महानिदेशालय को विवरण भेज दें। निरीक्षण टीम में अपर / उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं एक पैथोलॉजिस्ट अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे। निरीक्षण की वीडियोग्राफी कराई जाए। अपंजीकृत, अर्ह पैथोलॉजिस्ट विहीन अथवा अनधिकृत व्यक्ति द्वारा संचालित लैब्स को तत्काल बन्द कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
चिकित्सकों, निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स के लिए निर्देश
भेजे गए निर्देश में यह भी कहा गया है कि कोई भी चिकित्सक किसी लैब से मरीज संदर्भित करने के बदले कमीशन, कट, उपहार अथवा अन्य लाभ न तो मांगेगा और न ही स्वीकार करेगा। यह भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियम, 2002 के विनियम 6.4 एवं राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के प्रचलित विनियमों के अन्तर्गत गम्भीर व्यावसायिक कदाचार है। किसी भी चिकित्सक द्वारा लैब पर रिपोर्ट में परिवर्तन के लिए दबाव डालना अथवा ऐसी मांग करना आपराधिक षडयंत्र माना जाएगा।प्लेटलेट्स, क्रिएटिनिन, टी.एल.सी. आदि के गम्भीर असामान्य परिणाम के आधार पर मरीज को भर्ती करने अथवा गम्भीर उपचार प्रारम्भ करने से पूर्व, जहां सम्भव हो, अन्य पंजीकृत / प्रत्यायित लैब से पुनः जांच कराकर पुष्टि की जाए तथा इसका उल्लेख केस शीट में किया जाए। समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी निजी चिकित्सालयों/ नर्सिंग होम्स में विशेषकर डेंगू एवं अन्य संक्रामक रोगों के मौसम में भर्ती मरीजों के अभिलेखों का औचक ऑडिट कराएं तथा संदिग्ध रिपोर्टों का सत्यापन राजकीय लैब से कराएं।
सतत निगरानी एवं सत्यापन व्यवस्था
सीएमओ द्वारा प्रत्येक माह औचक रूप से चयनित लैब्स में गोपनीय रूप से सैंपल भेजकर उसी सैंपल की राजकीय/एनएबीएल लैब से समानान्तर जांच कराई जाए तथा परिणामों का मिलान किया जाए। गम्भीर अंतर मिलने पर तत्काल कार्यवाही होगी। जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित कर उनका नाम एवं फोन नंबर को सार्वजनिक किया जाए।