रामपुर। ग्राम पंचायतों में मनरेगा के जरिए कराए गए कार्यों के सोशल आडिट के दौरान यदि कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है तो उस पर ग्राम पंचायतों से वसूली की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन ने सोशल आडिट का प्लान तैयार कर लिया है। इसको लेकर डीएम ने भी अफसरों को गाइड लाइन जारी कर दी है।
ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कराए गए कार्यों का शत प्रतिशत सोशल ऑडिट कराने का फैसला किया है। इसके लिए डीएम की ओर से सोशल आडिट टीम का गठन किया गया है। सैदनगर और मिलक क्षेत्र से इसकी शुरुआत होनी जा रही है। डीएम ने बताया कि सोशल ऑडिट टीम द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत व कन्वर्जेंस विभागों के द्वारा कराए गए समस्त कार्यों एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का सोशल ऑडिट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सोशल ऑडिट कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत सोशल ऑडिट ग्राम सभा जनसुनवाई हेतु पर्यवेक्षकों, अधिकारियों को नामित किया गया है जो निर्धारित सोशल ऑडिट ग्राम सभा की तिथि में चयनित ग्राम पंचायत के पंचायत घर व प्राथमिक विद्यालय पर पहुंचकर मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सोशल ऑडिट टीम के द्वारा तैयार किए गए प्रत्यावेदन पर जनसुनवाई करना सुनिश्चित करेंगे। सोशल ऑडिट कैलेंडर के अनुसार विकासखंड में सोशल ऑडिट प्रारंभ होने से पूर्व सभी स्टेक होल्डर्स की जानकारी में सोशल ऑडिट संपन्न कराया जायेगा। सोशल ऑडिट ब्लॉक सभा की अध्यक्षता जिला विकास अधिकारी द्वारा की जाएगी और इसमें ग्राम प्रधान सहित सभी संबंधित अधिकारी प्रतिभाग करेंगे। सोशल ऑडिट ब्लॉक सभा में ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट के दौरान पाई गई। कमियों एवं अनियमितताओं पर चर्चा करते हुए अनियमितता के प्रकरणों में धनराशि की वसूली पर विशेष ध्यान दिया जाएया। बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।