रामपुर। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के एक मामले में लापरवाही बरतने पर डीएम ने एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। वहीं तीन अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की शिकायत पर न्याय की गुहार को नजरअंदाज करने और बार-बार आदेश दिए जाने के बावजूद रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर रामपुर प्रशासन के प्रति कड़ा रुख अपनाया था। आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति राजीव लोचन मेहरोत्रा ने इस मामले को गंभीर मानते हुए डीएम के खिलाफ 50 हजार रुपये का जमानती वारंट भी जारी किया था।
विज्ञापन
मामला सामने आने के बाद डीएम ने इसकी जांच कराई। जांच में चार कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई। आरोप है कि कर्मचारियों ने मानवाधिकार आयोग का पत्र डीएम तक नहीं पहुंचाया और आयोग के साथ आवश्यक पत्राचार भी नहीं किया।
डीएम ने बताया कि कलक्ट्रेट कर्मचारी नीरज कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। नीरज कुमार सिंह तत्कालीन शिकायत लिपिक तथा वर्तमान में सहायक राजस्व लेखाकार सदर के पद पर कार्यरत थे। शिकायत लिपिक अंकुर कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
इसके अलावा अभिलेखागार आंग्ल शाखा में कार्यरत अमिता भटनागर और किरन सक्सेना को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। दोनों पर समय से डाक प्रेषित न करने और मामले को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में न लाने का आरोप है।