किसानों की आवाज को दबाना चाहता है जिला प्रशासन : शंखधार

कहा कि जनपद के अधिकांश सरकारी कार्यालयों में निजी, कर्मचारी सरकारी कार्य कर रहे हैं। किसानों को खुलेआम लूट रहे हैं। यह सब कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की मिली भगत से ही संभव हो पर रहा है। जनपद में बेमौसम बरसात से किसानों की फसलें तबाह हुईं, लेकिन ठीक प्रकार से सर्वे नहीं कराया गया। धान खरीद में बहुत बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। निराश्रित गौवंशों से किसान परेशान है, खनन माफिया अत्याधिक सक्रिय हैं। गेहूं खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ पांच सौ रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाए। भारतीय किसान संघ मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देना चाहता था। लेकिन पुलिस द्वारा रात से ही कार्यकर्ताओं के घर पर डेरा डाल कर नजरबंद कर दिया। जो कि उचित नहीं है क्या किसान अपनी पीढ़ा अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी न करे इसपर भी पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। इस मौके पर वीरेश शर्मा, राजेश लोधी एवं विशाल दुबे मौजूद रहे।