रामपुर। वैसे तो सबकी नजर 28 फरवरी को संसद में पेश होने वाले आम बजट पर लगी हुई है, लेकिन 19 फरवरी को विधानसभा में पेश होने वाला प्रदेश सरकार का बजट भी काफी महत्वपूर्ण होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिनके पास वित्त मंत्री की जिम्मेदारी भी है दूसरी बार बजट पेश करेंगे। अपने दूसरे बजट के माध्यम से अखिलेश यादव समाज के हर वर्ग को रिझाने की कोशिश करेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अखिलेश पूरी तरह से समाजवादी बजट पेश करेंगे।
प्रदेश में सपा की सरकार 11 माह से अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। इस सरकार ने अपना पहला बजट 1 जून 2012 को पेश किया था। अपने पहले बजट में अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यकों और किसानों पर रियायतों की बरसात की थी। बेरोजगारों को भत्ता और कन्या विद्या धन योजना शुरू करने का वादा किया था। इनमें से कई वादे पूरे भी किए गए। अखिलेश यादव मंगलवार (19 फरवरी) को अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। इस बजट पर प्रदेश के लोगों की नजर लगी हुई है।
अखिलेश सरकार का यह बजट इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव संकेत चुके हैं कि लोकसभा के चुनाव सितंबर में हो सकते हैं। मतलब यह कि यह बजट लोकसभा चुनावों के पहले का बजट हो सकता है। इस बजट में लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखकर घोषणा की जा सकती है। वैसे भी अखिलेश यादव संकेत दे चुके हैं कि वो अपने बजट में समाज के हर वर्ग के लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं। बजट में योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग व जाति के लोगों को मदद के प्रयास किए जाएंगे।
बजट में आमलोगों पर रियायतों की बरसात के साथ-साथ समाजवादी पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र को लागू करने का प्रयास भी होगा। इन सब के अलावा अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय देश के प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले लगभग आधी है। औद्योगिक पिछड़ापन, गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों का हल भी उनको ढूंढना होगा। विकास की विभिन्न योजनाओं का लाभ आमलोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार को अपने संसाधन बढ़ाने होंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की चुनौती भी सरकार के सामने है, क्योंकि इसके बिना औद्योगिक निवेश को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है।