रामपुर। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन सभी तैयारियां पूरी कर रहा है। चुनाव में पोलिंग पार्टियों और पुलिस फोर्स को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए 3763 वाहनों की आवश्यकता होगी। इसके लिए परिवहन विभाग को वाहनों का अधिग्रहण करने का आदेश दिया गया है। विभाग के पास इस चुनाव में प्रशासन की ओर से 3166 छोटे-बड़े वाहनों के साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से 597 वाहनों की डिमांड आई है। परिवहन विभाग ने वाहनों का अधिग्रहण शुरू कर दिया है। रोडवेज बसों के अधिग्रहण से लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है।
परिवहन विभाग में एआरटीओ प्रवर्तन अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम ने वाहनों का अधिग्रहण शुरू कर दिया है। टीम को लोकसभा चुनाव के लिए इस बार प्रशासन की तरफ से 3166 वाहनों का लक्ष्य दिया गया है। इनमें प्राइवेट वाहन जिनमें इनोवा, क्वालिस के 800, टैक्सी साढ़े 500, 488 निजी बसें, 140 रोडवेज बसों के साथ 140 कैंटर मांगे गए हैं। अतिरिक्त वाहनों की डिमांड आई है। जिसके लिए परिवहन विभाग पूरी तरह से जुटा हुआ है। जगह-जगह वाहनों को रोक कर उनके कागजों को अपने पास रखकर वाहनों का अधिग्रहण करने में लग हुआ है।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पुलिस विभाग की ओर से भी वाहनों की डिमांड आई है। इसमें पीएसी, बटालियन और पुलिस बल के लिए 597 वाहनों की जरूरत बताई गई है। इसमें हल्के वाहन जैसे बोलेरो और इनोवा की 55 गाड़ियां रहेंगी। इसके साथ ही इको और मैजिक, ओमनी की 507 वाहनों को अधिग्रहित किया जाना है। मिनी बस और 25 सीटर 35 बसों का इंतजाम किया जा रहा है। अधिग्रहण के बाद ये सभी वाहन पुलिस लाइन में खड़े किए जाएंगे। अभी सिर्फ अधिग्रहित वाहनों के कागजात रखे जा रहे हैं। चुनाव खत्म होने के बाद सरकारी दरों पर इनका भुगतान कर मय कागज वाहन वाहन स्वामियों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे।
वाहनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। जैसे-जैसे डिमांड आ रही है। वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। प्रशासन को समय पर वाहन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। - अनिल कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन
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