रायबरेली। नगर पालिका परिषद रायबरेली में आउटसोर्सिंग के तहत कार्य करने वाले कर्मियों ने अपने साथ हो रही मनमानी के खिलाफ गुरुवार को कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान सभी ने आरोप लगाया कि उन्हें पूरी मजदूरी नहीं दी जाती।
ईपीएफ धनराशि का कोई ब्योरा नहीं दिया जाता है। विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। ईओ से लेकर पालिकाध्यक्ष तक उनकी व्यथा सुनने को तैयार नहीं हैं।
नगर पालिका परिषद रायबरेली के निर्माण विभाग में आउट सोर्सिंग के तहत कार्य करने वाले 11 कर्मचारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। भानू शुक्ला, राम अभिलाष, पितई, स्वयंबर व धर्मेंद्र आदि ने डीएम को दिए पत्र में आरोप लगाया है कि उन्हें प्रतिदिन 325 रुपये मजदूरी दिए जाने का शासनादेश है।
बावजूद उन्हें यहां पर काम करने पर महज 167 रुपये दिए जा रहे हैं। अधिकारियों और पालिकाध्यक्ष के सामने इस मुद्दे को कई बार उठाया गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। सभी का आरोप है कि ईपीएफ धनराशि का कोई ब्योरा आज तक नहीं दिया गया है।
कहा कि वैसे तो पालिका में आउट सोर्सिंग के तहत 500 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन नौकरी से हटाए जाने के डर से कोई इसका विरोध नहीं कर पा रहा है। यदि उनकी समस्या जल्द दूर नहीं हुई तो व्यापक स्तर पर धरना-प्रदर्शन शुरू होगा।
डीएम ने कर्मियों की समस्या दूर कराए जाने का भरोसा दिया है। उधर, ईओ बालमुकुंद मिश्रा का कहना है कि आउटसोर्सिंग के तहत कार्य करने वाले कर्मियों की जो समस्या है, जल्द उसका निराकरण जल्द करा दिया जाएगा।