रायबरेली। शासन स्तर पर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (आईएमपीडीए) की जांच में पकड़ में आए 29,608 अपात्रों के राशनकार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। आपूर्ति निरीक्षकों से जांच कराने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
जिले में 4082 वाहन मालिकों, 18236 आयकर दाताओं व 54 जीएसटी रिटर्न भरने वाले लोगों के कार्डों को निरस्त किया गया है। अब इन अपात्रों को मुफ्त राशन मिलना बंद हो गया है। राशन कार्ड निरस्त होने के बाद अपात्र डीएसओ कार्यालय के चक्कर लगाने में जुट गए हैं।
जिले में साढ़े पांच लाख से अधिक पात्र गृहस्थी व अंत्योदय के राशनकार्ड हैं। शासन स्तर पर जांच में तमाम ऐसे कार्डधारक मिले, जो अपात्र होने के बाद भी हर महीने राशन डकार रहे थे। शासन स्तर से जिला पूर्ति अधिकारी को सूची देकर संबंधित कार्डों की जांच कराकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
शासन स्तर से लग्जरी व व्यावसायिक वाहनों के मालिकाें, आयकर व जीएसटी रिटर्न भरने वालों समेत 29 हजार से अधिक अपात्रों की सूची मिली है। जांच के बाद अपात्रों के राशनकार्डों को निरस्त करा दिया गया है। पात्र लोगों को राशनकार्ड जारी करके उन्हें मुफ्त राशन की सुविधा दी जाएगी।
- उबैदुर्रहमान, जिला पूर्ति अधिकारी