रायबरेली। मतगणना के बाद भले ही 988 गांवों में नए प्रधान निर्वाचित हो गए हैं, लेकिन उन्हें अब तक खातों के संचालन का अधिकार न मिलने का मलाल है।
नए प्रधानों के चुने जाने के बाद महज 19 दिन में प्रशासकों ने 2.61 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। पंचायत चुनाव के दौरान एक अप्रैल से अब तक प्रशासकों ने 5.92 करोड़ रुपयों का भुगतान कर दिया। कई पंचायतों में तो प्रथम दृष्टया अनियमित भुगतान किए जाने की भी आशंका है। खातों के संचालन को लेकर प्रधान बेचैन नजर आ रहे हैं।
पूर्व प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद सहायक विकास अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। सभी ब्लॉक में एक-एक प्रशासक नियुक्त किया गया है।
खातों के संचालन की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रशासकों ने धनराशि का भुगतान किया है। कई ब्लॉकों में तो भुगतान के नाम पर मनमानी भी पकड़ में आ चुकी है, लेकिन प्रशासक भुगतान से बाज नहीं आ रहे हैं।
मतगणना के बाद 988 गांवों में प्रधान निर्वाचित घोषित किए गए हैं। 19 मई बीत गई है, लेकिन अब तक प्रधानों को खातों के संचालन की जिम्मेदारी नहीं मिल सकी है। प्रशासक ही धड़ल्ले से भुगतान करने में जुटे हैं।
एक अप्रैल से अब तक जिले में 5.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि एक मई से अब तक 2.61 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। कई ब्लॉकों में भुगतान में मनमानी भी प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। हालांकि ग्राम पंचायतों के खातों में उपलब्ध धनराशि के तेजी से खर्च होने के कारण नए प्रधानों की सांसें थमी हुईं हैं।
चुनाव के दौरान डीह में सबसे अधिक 1.45 करोड़ खर्च
जिले के कई ब्लॉकों के प्रशासकों ने पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायतों में खूब भुगतान किया। इसमें डीह ब्लॉक सबसे आगे है। इस ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में एक अप्रैल से अब तक 1.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
इसी ब्लॉक की ग्राम पंचायत बिरनावां में तो 20 लाख रुपये का भुगतान हुआ है। इसके अलावा डलमऊ ब्लॉक में भी 1.36 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सरेनी में 69 लाख, हरचंदपुर में 54 लाख, अमावां में 34 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।
मात्र 19 दिन में ब्लॉकों ने किया सबसे अधिक खर्च
ब्लॉक धनराशि (लाखों में)
डलमऊ 76.03
हरचंदपुर 54.12
सरेनी 39.68
डीह 15.26
अमावां 15.66
गौरा 12.16
बछरावां 9.29
शिवगढ़ 7.63
जल्द आएगी शपथग्रहण की तिथि, तैयारियां पूरी करें
पंचायतीराज निदेशक ने डीपीआरओ को प्रधानों को शपथ दिलाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर सभी प्रकार की तैयारियों को पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।
जल्द ही तारीख घोषित करके प्रधानों को शपथ दिलाई जा सकती है। जब तक शपथ नहीं दिलाई जा रही है, तब तक प्रधानों को बजट खर्च करने का अधिकार नहीं मिल सकेगा।
जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो रहा है, तब तक प्रशासकों को ही खातों के संचालन का अधिकार है। यदि कहीं भी 15वें वित्त, राज्य वित्त व अन्य योजनाओं में अनियमित भुगतान किया गया है तो मामले में जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां कराई जा रही हैं।
राजेंद्र प्रसाद, डीपीआरओ