रायबरेली। प्रधानमंत्री आवास योजना के 356 आवासों का काम चार साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। इसमें 204 अपात्रों को वसूली का नोटिस जारी किए जाने के बाद भी अब तक वसूली न हो पाने से आवास नहीं बन पा रहे हैं।
152 ऐसे आवास हैं, जिसमें कोई भूमिहीन है तो कोई गांव से पलायन कर गया है। कई लाभार्थियों के गलत खातों में किस्त जाने के कारण आवासों के निर्माण का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। ब्लॉकों के अधिकारियों की लापरवाही के कारण आवासों का काम पूरा नहीं हो पा रहा है।
जिले में वर्ष 2015-16 से अब तक 35,416 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। इसमें अब तक 35061 आवासों के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है।
चार साल में अब तक 356 आवासों का काम पूरा नहीं हो सका है। इसमें जांच में अपात्र पाए जाने के बाद 204 लाभार्थियों के खिलाफ वसूली नोटिस जारी की गई।
अब तक वसूली का काम पूरा न होने के कारण पात्रों को योजना का लाभ देकर आवासों के निर्माण का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा विभिन्न कारणों से 152 आवासों के निर्माण का कार्य भी नहीं हो पा रहा है। इससे शासन की मंशा पूरी नहीं हो पा रही है।
इन कारणों से जिले में अधूरे पड़े 152 पीएम आवास
कारण अधूरे पीएम आवास
मृतक 33
धन यूटीआर से वापस 21
भूमि विवादित 21
फाल्स सक्सेस 14
प्रगति पर 12
अपात्र 13
खाता गलत 13
भूमिहीन 13
लाभार्थियों की लापरवाही 07
गांव से पलायन 03
विवादित 02
कुल 152
विभिन्न कारणों से अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवासों को पूर्ण कराने के निर्देश सभी खंड विकास अधिकारियों को दिए गए हैं। खामियां दूर कराकर आवासों के निर्माण का काम पूरा कराने के लिए कहा गया है। अपात्रों से किस्त की वसूली कराकर पात्रों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।
- प्रेमचंद्र पटेल, परियोजना निदेशक डीआरडीए